मुंबई - राज्यात सत्तेवर आल्यास स्थानिक संस्था करातून (एलबीटी) व्यापाऱ्यांची सुटका केली जाईल, असे आश्वासन देणाऱ्या भाजपा सरकारने सरसकट सर्वांना माफी न देता ५० कोटी रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांनाच १ आॅगस्टपासून एलबीटीतून सूट दिली आहे. तशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली. या निर्णयामुळे ९९.८५ टक्के व्यापाऱ्यांना ५ हजार कोटी रुपयांची सूट मिळणार आहे तर राज्यातील जनतेवर कोणताही अतिरिक्त कर लादण्यात आलेला नाही, असा दावाही सरकारने केला आहे. राज्यात एकूण ८ लाख ९ हजार ५५३ एलबीटी भरणारे व्यापारी असून त्यापैकी ८ लाख ८ हजार ३९१ व्यापाऱ्यांना या निर्णयामुळे एलबीटी भरावा लागणार नाही. याकरिता महापालिकांना द्यावी लागणारी नुकसान भरपाई देण्याकरिता पुरवणी मागण्यांत २ हजार ८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ५० कोटींपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या ११६२ व्यापारी व उद्योजकांकडून सरकारला २ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न यापुढेहीसुरू राहणार आहे. मुंबई वगळता २५ महानगरपालिकांमध्ये एलबीटी आहे. तिथे गेल्या पाच वर्षांतील उत्पन्नाचा अभ्यास करून सर्वोच्च आधारभूत उत्पन्नावर ८ टक्के वाढ गृहीत धरून महापालिकांना ७६४८.८२ कोटी देण्यात येणार असल्याचेही महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधान परिषदेत सांगितले. नागरी भागातून मुद्रांक शुल्कापासून मिळणारे उत्पन्न महापालिकांना दिले जाणार आहे. महापालिकांची स्वायत्तता अबाधित ठेवण्यासाठी स्वतंत्र भरपाई निधी तयार करून त्यातून महापालिकांना निधी देण्यात येणार असल्याचेही खडसे यांनी या वेळी सांगितले. (विशेष प्रतिनिधी)राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्था कर अर्थात लोकल बॉडी टॅक्स (एलबीटी) रद्द केल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. सरकारच्या निर्णयाने सुमारे ९९ टक्के व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, तरीही १ ते २ टक्के व्यापारी अद्याप या कराच्या कचाट्यात सापडलेले आहेत. परिणामी संघटना उरलेल्या व्यापाऱ्यांनाही एलबीटीच्या तावडीतून मुक्त करेपर्यंत लढत राहील. मात्र ग्राहकांना फायदा होणार असल्याने सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करतो.- मोहन गुरनानी, अध्यक्ष, फेडरेशन आॅफ असोसिएशन्स आॅफ महाराष्ट्र
एलबीटी माफी सरसकट नाही!
By admin | Updated: August 1, 2015 04:55 IST