यदु जोशी - मुंबई
राज्यात सत्तेवर येत असलेल्या भाजपा सरकारला महापालिकांमधील स्थानिक सेवाकर (एलबीटी) रद्द करायचा की सुरू ठेवायचा, याचा निर्णय प्राधान्याने घ्यावा लागणार आहे.
मुंबई महापालिका वगळता इतर सर्व महापालिकांमध्ये सध्या स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एलबीटीचा आग्रह धरला होता. तथापि, लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादीला एलबीटीमुळे मोठा फटका बसला, अशी कारणमीमांसा पुढे आली होती. त्यामुळे एलबीटीचा निर्णय त्या त्या महापालिकेने घ्यावा, अशी भूमिका सरकारने घेतली होती.
दुसरीकडे भाजपा नेत्यांनी आमची सत्ता येताच एलबीटी रद्द करू, असे आश्वासन निवडणूक प्रचारादरम्यान केले होते. भाजपाच्या जाहीरनाम्यातही तसे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यामुळे सत्ता येताच या आश्वासनाची पूर्तता करावी लागणार आहे, अशी माहिती सूत्रंनी दिली. एलबीटीला काय पर्याय असावा याबाबत महापालिका, व्यापारी संघटना, सीएंची संघटना, विक्रीकर विभाग आदींशी चर्चा केली जाणार आहे.
एलबीटीला पर्याय म्हणून मूल्यवर्धित करामध्ये (व्हॅट) अर्धा टक्का वाढ करण्याचा निर्णय होऊ शकतो. पण त्याची वसुली विक्रीकर विभागाने करायची की स्वतंत्र यंत्रणोमार्फत, याचा निर्णय करावा लागेल. महापालिका क्षेत्रबाहेरील एमआयडीसीमध्ये असलेल्या उद्योगांना सध्या एलबीटी द्यावा लागत नाही. त्यांना वाढीव व्हॅट लावायचा की नाही, महापालिकांचा आर्थिक गाडा कसा चालवायचा यावर आधी निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
इन्स्टिटय़ूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊन्टस् ऑफ इंडियाचे उपाध्यक्ष जुल्फेश शहा म्हणाले की, एलबीटीत अनेक उणिवा आणि विसंगती आहेत त्या दूर करायला हव्यात. तसे होत नसेल तर एलबीटी रद्द करून उत्तम पर्याय द्यायला हवा.
राज्यात केवळ मुंबई महापालिकेत जकात कर आकारला जातो. तो रद्द करण्याबाबत नवे सरकार गांभीर्याने विचार करणार आहे. जकात जाचक कर असल्याने तो कोणत्याही पालिकेत असू नये, अशी भाजपाच्या नेतृत्वाची भूमिका असेल असे म्हटले जाते.
एलबीटी रद्द करण्यावर भाजपा अजूनही ठाम आहे. त्याला पर्याय म्हणून जकातीचे पुनरुज्जीवन कोणत्याही परिस्थितीत केले जाणार नाही. उत्तम आणि सर्व संबंधितांना मान्य असलेला पर्याय आणला जाईल, असे भाजपाच्या वरिष्ठ सूत्रंनी स्पष्ट केले.
कॉन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी.भरतिया म्हणाले की, एलबीटी रद्द करून सरकारने एक टक्का वाढीव स्टँप डय़ुटी कायम ठेवावी. त्यातून महापालिकांना विकासकामांसाठी निधी द्यावा. आस्थापना खर्च शासनाने द्यावा आणि व्हॅटची वसुली करून व करवसुलीच्या प्रलंबित प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करून उत्पन्न वाढवावे.