बंद केलेली दारु दुकाने सुरू

लोकांचा संताप आणि त्यातून कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता लक्षात घेऊन एखाद्या गावातील दारुची दुकाने बंद करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असला

मुंबई : लोकांचा संताप आणि त्यातून कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता लक्षात घेऊन एखाद्या गावातील दारुची दुकाने बंद करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असला तरी अशी कारवाई अनिश्चित काळासाठी केली जाऊ शकत नाही, असे नमूद करून उच्च न्यायालयाने नांदेड जिल्ह्याच्या देगलूर तालुक्यातील शाहपूर गावातील विदेशी दारुची दोन दुकाने पुन्हा सुरु करण्याचा आदेश गुरुवारी दिला.शाहपूर गावात विठ्ठल मल्लू चिंतलवार यांचे ‘हॉटेल जयभवानी’ व कुसुमबाई/ राजाबाई गंगाराम मुंडनवार यांचे विदेशी मद्यविक्रीची दोन परवानाधारक ठिकाणे आहेत. गावातील महिलांचा संताप लक्षात घेऊन देगलूरच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांनी ही दुकाने ‘पुढील आदेश होईपर्यंत’ बंद ठेवण्याचा आदेश ३१ जानेवारी रोजी जारी केला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा आदेश १७ फेब्रुवारी रोजी कायम केला.दोन्ही परवानाधारकांनी या कारवाईविरुद्ध रिट याचिका करून उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागितली. न्या. एस. बी. शुक्रे यांनी या याचिका मंजूर करून दोन्ही आदेश बेकायदा ठरवून रद्द केले व दारुची दोन्ही दुकाने पुन्हा खुली करण्याचा आदेश दिला. पुन्हा गरज भासल्यास पोलीस व जिल्हाधिकारी दारुबंदी कायद्याच्या कलम १४२ मधील अधिकारांचा वापर करून ही दुकाने बंद करू शकतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.ग्रामसभेने ठराव केल्यास किंवा गावातील बहुसंख्य महिला मतदारांनी लेखी निवेदन दिल्यास गावातील परवानाधारक मद्यालये व दारुची दुकाने बंद करण्याचे अधिकार राज्य सरकारने दारुबंदी कायद्यान्वये आदेश काढून सन २००८ पासून जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तसेच कायदा व सुव्यवस्थेची गंभीर स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता दिसत असेल तर दारु दुकाने बंद करण्याचा अधिकार दारुबंदी कायद्याच्या कलम १४२(२) अन्वये पोलीस व जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे. (विशेष प्रतिनिधी)व्यवहार्य न्यायाचा निर्णयहा निकाल देताना न्या. शुक्रे यांनी केवळ कायदा न पाहता व्यवहार्य न्याय होईल, हेही पाहिले. शाहपूर गावातील सध्याची परिस्थिती काय आहे, याची त्यांनी चौकशी केली. परंतु सरकारी वकील ती माहिती देऊ शकले नाहीत.त्यामुळे गावात या विषयी अशांत वातावरण किंवा लोक रस्त्यावर उतरल्याचे चित्र सध्या तरी नाही, ही वस्तुस्थिती असल्याचे त्यांनी गृहित धरले. अशा परिस्थितीत मुळात तात्पुरता असलेला व इतके दिवस बेकायदेशीरपणे लागू राहिलेला दुकाने बंद ठेवण्याचा आदेश यापुढे सुरु ठेवणे इष्ट नाही, असा निष्कर्ष त्यांनी काढला.