अतुल कुलकर्णी, मुंबईएप्रिल ते १५ जुलै या कालावधीत राज्याच्या एकूण बजेटच्या फक्त १३ टक्के निधी खर्च झाला असून, यातील बहुतांश भाग हा पगार, निवृत्तीवेतन यावर खर्च झाला आहे. गेल्या साडेतीन महिन्यात विकासकामांवर फारसा निधी खर्ची पडलेला नाही. मात्र, जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांत एकूण बजेटच्या ६० टक्के बजेट खर्च होण्याची आजवरची प्रथा रोखण्यासाठी आपले सरकार प्रयत्न करत आहे, असे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.साडेतीन महिन्यांत मिळालेल्या एकूण बजेटच्या ३५.२८ टक्के खर्च करून मुख्यमंत्र्यांकडे काही काळ असणाऱ्या कृषी खात्याने आणि वन विभागाने यात पहिला नंबर मिळवलेला असून, गिरीश बापट यांच्याकडील अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने फक्त १.२० टक्के निधी खर्च करून खालून पहिला नंबर मिळवलेला आहे. राज्याचे प्लॅन आणि नॉनप्लॅन असे एकत्रित बजेट २,८१,४२३ कोटी आहे. त्यापैकी पहिल्या तीन महिन्यांत १,०८,७१९ कोटी रुपये त्या-त्या विभागांना उपलब्ध झाले. त्यापैकी, फक्त ३८,०१० कोटी रुपये १५ जुलै पर्यंत खर्च झाले आहेत. त्याच वेळी सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात तब्बल ५,५०० कोटींच्या पुरवणी मागण्या येऊ घातल्या आहेत. वन विभागाची एकाच दिवशी २ कोटी झाडे लावण्याचा उपक्रम आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या जलयुक्त शिवार योजनेचे दृष्य परिणाम या दोनच योजना या साडेतीन महिन्यांत नोंद घेण्याजोग्या म्हणून समोर आल्या आहेत.पुरवणी मागण्यांना लगाम घालणार पुरवणी मागण्या ३ हजार कोटींच्या वरती जाऊ नयेत, असे माझे मत आहे, पण गेल्या वर्षी दुष्काळ, शेतीमुळे पुरवणी मागण्या वाढल्या. बांधकाम विभागाने ४५० कोटींच्या मागण्या पुढे केल्या आहेत. त्यामुळे खर्चाचे प्रमाण वाढेल, पण ते वाढू नये, यासाठी आम्ही प्रयत्न करतोय. - सुधीर मुनगंटीवार, वित्त व नियोजन मंत्री