मुंबई : नफ्याच्या उद्दीष्टांशी तडजोड न करता समाजाच्या कल्याणाकरिता पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरिता सार्वजनिकरित्या निधी उभारण्याचे एक साधन म्हणून सार्वजनिक-खासगी सहभाग पद्धत (पीपीपी) उदयास आली. सर्व व्यवहारांत पारदर्शकता आणि जबाबदारीची निश्चिती ही पीपीपी प्रकल्पांच्या यशाची गुरुकिल्ली आहे. मात्र सार्वजनिक बांधकाम व राज्य रस्ते विकास महामंडळाने पीपीपीवर दिलेल्या कामांमध्ये त्रुटी व पारदर्शकतेचा अभाव आढळल्याचा ठपका भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग)ने ठेवला आहे.महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या बिघडलेल्या आर्थिक स्थितीला अपुरी टोलवसुली, टोलची नियमानुसार आकारणी न होणे यासारखी अनेक कारणे असल्याचे कॅगने नमूद केले आहे. राज्य शासनाने टोलमाफीचा नवा निर्णय जाहीर करताना यापूर्वीच्या टोलमाफीच्या घोषणांचा फटका बसल्याचे कॅगने नमूद करणे हा निव्वळ योगायोग आहे.निर्धारित सात दिवसांऐवजी दोन प्रकल्पांमध्ये अनुक्रमे एक दिवस व तीन दिवसांच्या वाहतूक गणनेच्या आधारावर वाहतुकीची माहिती निर्धारित करण्यात आली होती. मनोर-वाडा-भिवंडी रस्ते प्रकल्पात वन जमिनीचे अधिग्रहण झाले नाही. दोन पीपीपी प्रकल्पांत निविदा प्रक्रिया सुरु असताना कामाच्या व्याप्तीमध्ये बदल केला गेला. परिणामी प्रकल्प किंमत व सवलत कालावधीत बदल करण्यात आले. पाच प्रकल्पांच्या कार्यान्वयात विलंब झाला. पाच चौपदरी प्रकल्पांत गुणवत्ता नियंत्रण उपाययोजना व प्रकल्पावरील सनियंत्रण अपर्याप्त होते. तीन प्रकल्पांत प्रकल्पांचे ठरलेले टप्पे पूर्ण झाले नसताना पूर्ततेची प्रमाणपत्रे दिली. (विशेष प्रतिनिधी)
पीपीपी मॉडेलमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव
By admin | Updated: April 11, 2015 00:14 IST