पुणे : बांधकाम मजुरांची बांधकाम कल्याण मंडळाकडे नोंदणी करणे बांधकाम व्यावसायिकांना (बिल्डर) बंधनकारक असणार आहे. त्याचा दर सहा महिन्याला अहवाल त्यांना पालिकेला सादर करावा लागणार आहे. याचे पालन न केल्यास संबंधितांवर कामगार आयुक्त कार्यालयामार्फत कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सोमवारी दिली. बालेवाडी येथे शुक्रवारी इमारतीच्या १३व्या मजल्याचे बांधकाम सुरू असताना ९ मजुरांचा मृत्यू झाला. या पार्श्वभूमीवर बांधकाम मजुरांची कल्याण मंडळाकडे नोंदणी होत नसल्याने ते मदतीपासून वंचित राहत असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने सोमवारी प्रकाशित केले. याची दखल घेऊन आयुक्तांनी कामगार आयुक्त कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत तातडीने बैठक घेतली. या वेळी बांधकाम मजुरांची नोंदणी करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कुणाल कुमार यांनी सांगितले, ‘‘बांधकाम कल्याण मंडळाकडून अनेक प्रकारच्या योजना मजुरांसाठी राबविल्या जातात. मात्र, त्यांची नोंदणी होत नसल्याने या योजनेच्या लाभापासून ते वंचित राहत आहेत. कायद्यातील तरतुदीनुसार त्यांची कल्याण मंडळाकडे नोंदणी करण्याची जबाबदारी बांधकाम व्यावसायिकांची आहे. त्याचा अहवाल दर सहा महिन्याला त्यांना पालिकेला द्यावा लागणार आहे. त्यांनी हा अहवाल न दिल्यास कामगार आयुक्त कार्यालयास त्याची माहिती देऊन योग्य ती कारवाई केली जाणार आहे.’’बांधकाम व्यावसायिकांनी त्यांच्या बांधकाम खर्चाच्या १ टक्के रक्कम बांधकाम मजुरांच्या कल्याणासाठी सेस म्हणून शासनाकडे भरणे बंधनकारक आहे. आतापर्यंत या सेसपोटी बांधकाम कल्याण मंडळाकडे ५ हजार कोटी रुपये जमा झाले आहेत. याचा विनियोग करण्यासाठी मंडळाकडून १६ प्रकारच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. मात्र, मंडळाकडे बांधकाम मजुरांची नोंदणीच होत नसल्याने त्यांच्यापर्यंत या योजनेचे लाभ पोहोचू शकत नव्हते. नोंदणी करण्याची पद्धत अत्यंत क्लिष्ट ठेवण्यात आली आहे.>दोन लाखांच्या मदतीची तरतूदबांधकाम मजूराचा काम करताना मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबियांना तातडीने २ लाख रूपयांची आर्थिक मदत, त्यानंतर पुढील ५ वर्षे त्याच्या पत्नीला दरमहा १ हजार रूपये पेन्शन्, मुलांना शिक्षणासाठी २ हजार ते ३५ हजार रूपयांपर्यंतच्या शिष्यवृत्त्या, गरोदर माताना आर्थिक मदत आदी योजना मंडळाकडून राबविल्या जातात.
मजुरांची नोंदणी हवीच
By admin | Updated: August 2, 2016 01:02 IST