शहर-उपनगरातील कोळीवाडे, गावठाण सुरक्षित होणार!

मुंबईच्या विकास आराखड्यात अनेक कोळीवाडे आणि गावठाणांच्या जागांवर झोपडपट्ट्या दाखविल्यामुळे सर्वच स्तरांवर तीव्र नाराजी पसरली होती.

मुंबई : मुंबईच्या विकास आराखड्यात अनेक कोळीवाडे आणि गावठाणांच्या जागांवर झोपडपट्ट्या दाखविल्यामुळे सर्वच स्तरांवर तीव्र नाराजी पसरली होती. मात्र, गावठाण, कोळीवाडे, आदिवासी पाडे यांची हद्द अद्याप ठरलेली नाही. महसूल विभागाकडून यांच्या हद्दी निश्चित झाल्यानंतर, त्यांचा समावेश मुंबईच्या विकास आराखड्यात केला जाणार आहे. त्यामुळे सर्व कोळीवाडे, गावठाण आदिवासी पाडे हे सुरक्षित होणार असल्याचे महापालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी महापालिका सभागृहात स्पष्ट केले.पालिका महासभेत विकास आराखड्यावर चर्चा करताना, सर्वपक्षीय सदस्यांनी कोळीवाडे, गावठाण आणि आदिवासी पाड्यांबाबत चिंता व्यक्त केली.मात्र, मुंबईचा विकास आराखडा हा पारदर्शक असून, नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि स्वयंसेवीसंस्था यांच्याशी सुसंवाद साधून, यामध्ये बदल करण्यात आले असल्याचे अजय मेहता यांनी या वेळी स्पष्ट केले.अशी मिळतील परवडणारी घरे-राष्ट्रीय गृहधोरणानुसार एका माणसाचा पाच वर्षांचा पगार लक्षात घेऊन, परवडणाºया घरांच्या किमती ठरवता येऊ शकतात. मुंबईतील ६५ टक्के जनता मासिक २० हजारपेक्षा अधिक पगार घेते. त्यामुळे नोकरदारांचा हा पगार गृहीत धरल्यास, किमान १२ ते १४ लाखांमध्ये मुंबईकरांना परवडणारी घरे ही या विकास आराखड्याच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिली जातील, असे मेहता यांनी स्पष्ट केले. परवडणाºया किमतीत ही घरे देतानाच, त्यांची लॉटरी पद्धतीने विक्री केली जाईल आणि यातून निर्माण होणारा महसूल याच वसाहतींच्या पायाभूत सेवा-सुविधांवर खर्च केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितलेअंमलबजावणीसाठी हवे९० हजार कोटीएकूणच हा विकास करण्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांची गरज आहे, परंतु यातील काही आरक्षित भूखंड आणि विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार प्राप्त होणारा महसूल विचारात घेता, सुमारे ९० हजार कोटींची तरतूद करावी लागणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी ४ ते ५ हजार कोटींची तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी या आर्थिक वर्षांत दोन हजार कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचे मेहता यांनी सांगितले.तीन वर्षांच्या विलंबानंतर विकास आराखडा मंजूरमुंबईच्या विकासाचे नियोजन व दिशा ठरविणाºया २०१४- २०३४ या २० वर्षांच्या विकास आराखड्याला (डीपी प्लान) सोमवारी मध्यरात्री महापालिकेच्या महासभेत मंजुरी दिली. मात्र, आरे कॉलनीत मेट्रो रेल्वेच्या कारशेडचे आरक्षण विकास आराखड्यातून वगळले आहे. काँग्रेस व मनसेच्या मदतीने हे आरक्षण रद्द करीत, शिवसेनेने भाजपाच्या प्रकल्पाला सुरुंग लावला, परंतु या आराखड्यावर राज्य सरकार अंतिम निर्णय घेणार असल्याने, मेट्रोला पुन्हा रुळावर आणण्याचा मार्ग भाजपासाठी खुला आहे.