मुंबई : २६ एप्रिल रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २०१२-१३ व २०१३-१४ या दोन वर्षातील ४ लाख ४२ हजार ९०२ शेतकऱ्यांकडे थकीत असलेल्या २४३८.९८ कोटी रूपयांच्या पीक कर्जाच्या पुनर्गठनासाठी रिझर्व्ह बँकेला पत्र पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु या निर्णयानंतर सरकारने दोन महिने कोणताही पत्रव्यवहार केला नाही, मग कोणते पीक कर्ज पुनर्गठन केले गेले, असा सवाल काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.माहिती अधिकारात उघड झालेली माहिती देताना सावंत म्हणाले, मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर दोन महिन्यांनी म्हणजे, १ जून २०१६ ला मुख्य सचिवांनी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांना तर २ जून रोजी प्रधान सचिव यांनी रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एस. एस. मुंद्रा यांना पत्र पाठवले. परंतु खरिपाचा हंगाम संपला तरी ना रिझर्व्ह बँकेने शासनाला पत्राचे उत्तर पाठवले, ना शासनातर्फे त्याचा पाठपुरावा करण्यात आला. सरकार केवळ मदतीचा देखावा करत आहे, असा आरोप करून सावंत म्हणाले, औरंगाबाद येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ४९ हजार ५०० कोटी रूपयांच्या घोषणांची अतिवृष्टी करण्यात आली. मराठवाड्यातील जनतेला दाखवलेले हे दिवास्वप्न असून ही आकडेमोड केवळ जनतेचा असंतोष कमी करण्याकरिता होती.े मागील काही प्रकल्प, केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील रस्त्यांचे प्रकल्प दाखवून आकडेवारी फुगवण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे, असेही ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)
‘खरीप हंगाम संपला, पीककर्ज पुनर्गठनाचे काय?’
By admin | Updated: October 6, 2016 05:01 IST