- नितीन अग्रवाल, नवी दिल्ली
मोदी सरकारच्या दोन वर्षांच्या कारकिर्दीचा पत्रकार परिषदेत लेखाजोखा मांडत सरकारचे कौतुक करणारे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष अमित शाह यांना अचानक एकनाथ खडसे यांच्याविषयीच्या प्रश्नांनी अस्वस्थ केले. खडसे यांना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम यांच्या घरून आलेल्या फोनवरून त्यांना पत्रकार परिषदेत सवाल केला जाताच, हा प्रश्न राज्य सरकारचा आहे आणि मुख्यमंत्री त्याबाबत निर्णय घेतील, असे सांगत त्यांनी प्रश्नाला बगल देण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात पोलिसांनी या प्रकरणातील तपासाची माहिती दिली असल्याचे नमूद करीत, त्या आरोपांत तथ्य नसल्याचेही शाह यांनी सूचित केले.पत्रकार परिषदेनंतर अनौपचारिक गप्पांमध्ये खडसे यांच्याविषयी विचारता, या प्रकरणाची केंद्रीय नेतृत्वाने गंभीर दखल घेतली असल्याचे शाह म्हणाले, असे वृत्त काही वृत्तवाहिन्यांनी दिले आहे. खडसे यांच्यावरील आरोपांची चौकशी गृह मंत्रालयातर्फे करणार का, याबाबत बोलण्यास मात्र त्यांनी नकार दिला. केंद्रात आणि राज्यात सत्तेमध्ये सहभागी असलेली शिवसेना रोजच्या रोज तुमच्या पक्षावर आणि पंतप्रधानांवर टीका करीत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले असता, शाह हसतच म्हणाले की, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये पूर्णपणे लोकशाहीच आहे.दरम्यान, महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे आणि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम यांच्यातील कथित संभाषण सीबीआयच्या रडारवर आले आहे. शुक्रवारी सीबीआयने मुंबईतील दहशतवादविरोधी पथकाला (एटीएस) त्याबाबत माहिती मागितल्यामुळे या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे. खडसेंचे दाऊदसंबंधी संभाषण असो की त्यांच्या निकटस्थांचे लाचप्रकरण असो, तपास सीबीआयकडे सोपविणे राज्य सरकारवर अवलंबून असेल. अद्यापपर्यंत सीबीआयला तशी शिफारस करण्यात आलेली नाही. खडसेंनी याबाबत गृहमंत्रालय आणि अन्य विभागाला पाठविलेली पत्रे सीबीआयच्या सुपुर्द करण्यात आल्यास प्राथमिक चौकशी (पीई) नोंदविली जाऊ शकते.२४ तासांत क्लीन चिट आश्चर्यकारकमुंबई एटीएसने कॉल प्रकरणी २४ तासांपेक्षा कमी काळात खडसेंना क्लीन चिट दिल्याबद्दल सीबीआयने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधी गंभीर प्रकरणांमध्ये सखोल चौकशीची गरज असते. सर्वोच्च न्यायालयाने दाऊदला मुंबई बॉम्बस्फोट आणि अन्य अनेक प्रकरणांमध्ये दोषी ठरविले आहे. या पार्श्वभूमीवर सीबीआय गुप्तचर संस्थेकडून(आयबी) आणखी माहिती मागवू शकते, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.हा प्रश्न राज्य सरकारचा आहे आणि मुख्यमंत्री त्याबाबत निर्णय घेतील.- अमित शाह, भाजपाध्यक्ष