सुहास वाघमारे / नांदुरा (जि. बुलडाणा) जिगाव प्रकल्पाला केंद्र शासनाची सरळ मदत मिळावी यासाठी आवश्यक असलेली वन व पर्यावरण मंत्रालयाची अंतिम मान्यता तब्बल दहा वर्षांनी मिळाली आहे. त्यामुळे आता या प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा मिळाल असून केंद्र शासनाचा थेट निधी मिळणार आहे. जिगाव या महत्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे बाधीत होणार्‍या १३ हजार हेक्टर बुडीत शेत जमिनीवर सुमारे १ हजार हेक्टर क्षेत्र हे पुर्णा नदी तिरावरील वन व पर्यावरण विभागाचे होते. सदर जमिनीसाठी दहा वर्षापूर्वी पाटबंधारे विभागाने केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाकडे प्रस्ताव सादर केला. २00६ मध्ये सादर या प्रस्तावाला १२ नोव्हेंबर २00८ रोजी तत्वत: मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे प्रकल्पाच्या माती भिंतीच्या कामाला सुरूवात करण्यात आली होती. केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने अंतिम मान्यता या प्रकल्पाला द्यावी याकरीता पाटबंधारे विभाग प्रयत्नशिल होता. केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने २६ जून रोजी वनविभागाच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून वन विभागाची सुमारे एक हजार हेक्टर जमीन जिगाव प्रकल्पासाठी देण्याबाबतच्या प्रस्तावाला अंतिम मान्यता दिल्याबाबत कळविले आहे.
राष्ट्रीय दर्जामुळे प्रकल्पाला अच्छे दिन !राज्य शासनाच्या प्राप्त होणार्‍या निधीतून जिगाव प्रकल्प पूर्ण करणे प्रकल्पाच्या वाढत्या किंमतीनुसार अशक्य झाले होते. त्यामुळे जिगाव प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्प करण्याची मागणी जोर धरीत होती. त्याकरीता लागणार्‍या सर्व १६ विभागाच्या मान्यता या प्रकल्पाला मिळणे गरजेचे होते. इतर सर्व मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर वन व पर्यावरण विभागाची शेवटची मान्यता प्रलंबित होती. आता ती मान्यता मिळाल्याने प्रकल्पाला ह्यअच्छे दिनह्ण येतील.
सव्वाशे कोटी खचरून होणार वृक्षलागवडवन विभागाच्या घेतलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात दुसरी जमीन पाटबंधारे विभाग वनविभाला उपलब्ध करुन देणार आहे.वन विभागाच्या या जमिनीवर सुमारे १२५ कोटी रूपये वृक्ष लागवडीसाठी देण्यात येणार आहेत.