नवी दिल्ली : भारताची राज्यघटना तयार करताना घटनासभेने साधाक-बाधक चर्चा करून ‘प्रायव्हसी’चा समावेश मुलभूत हक्कांमध्ये केलेला नाही. बदलत्या परिस्थितीनुसार तशी गरज असेल तर फक्त संसदच घटनादुरुस्ती करून ‘प्रायव्हसी’ला मुलभूत हक्काचा दर्जा देऊ शकते. न्यायालये राज्यघटनेचा अर्थ लावण्याच्या नावाखाली मुळात नसलेला हा मुलभूत अधिकार राज्यघटनेत घालू शकत नाही, अशी स्पष्ट भूमिका महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली.‘आधार’मुळे नागरिकांच्या ‘प्रायव्हसी’चा भंग होतो, असे म्हणणा-या याचिकांच्या निमित्ताने सरन्यायाधीश न्या. जगदीश सिंग केहर यांच्या नेतृत्वाखालील नऊ न्यायाधीशांचे घटनापीठ ‘प्रायव्हसी’ मुलभूत अधिकारात येते का यावर सुनावणी करीत आहे. राज्य सरकार या सुनावणीत मुद्दाम सहभागी झाले आहे.महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील सी. ए. सुंदरम म्हणाले की, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ मध्ये ‘राईट टू लाईफ अॅण्ड पर्सनल लिबर्टी’ असे शब्द आहेत. त्यात नुसते ‘लिबर्टी’ किंवा ‘सिव्हिल लिबर्टी’ असे म्हटलेले नाही. त्यामुळे ‘पर्सनल लिबर्टी’ याचा अर्थ फक्त शारीरिक स्वातंत्र्य असाच घ्यायला हवा.हे तुमचे म्हणणे मान्य केले तरी संयुक्त राष्ट्र संघाने स्वीकृत केलेल्या मानवी हक्कांच्या जाहिरनाम्यात ‘प्रायव्हसी’ेचा समावेश आहे व भारतानेही हा जाहिरनामा मान्य केला आहे, त्याचे काय? न्यायालयाने विचारले. त्यावर सुंदरम उत्तरले की, संसदेने ‘प्रायव्हसी’ संबंधी स्वतंत्र कायदा करून या आंतरराष्ट्रीय बंधनाची पूर्तता करता येईल. त्यासाठी ‘प्रायव्हसी’ला मुलभूत अधिकारांमध्ये घालण्याची गरज नाही. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३०० अन्वये प्रत्येकाला संपत्तीचा आणि ती जपण्याचा अधिकार दिला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ‘प्रायव्हसी’चेही रक्षण वैधानिक मार्गाने करता येईलएकीकडे जगण्याच्या मुलभूत हक्काची व्याप्ती उत्तरोत्तर वाढविली जात असताना तुम्ही मात्र तो हक्क संकुचित करू पाहात आहात, असे म्हणून न्यायाधीशांनी सुंदरम यांचे म्हणणे पटत नसल्याचे सूचित केले.
माहितीची गोपनीयता हवी-‘प्रायव्हसी’चा निर्णय प्रकरणागणिक गुणवत्तेवर केला जावा, असे गुजरात सरकारचे म्हणणे होते. मात्र त्यावर न्यायालय म्हणाले की, लोक आपली वैयक्तिक माहिती ठराविक कामासाठी त्रयस्थाला देत असतात. तेव्हा ती माहिती फक्त त्याच कामासाठी वापरली जाणे अपेक्षित असते. भारताची मोठी लोकसंख्या व अशा प्रकारे उघड केल्या जाणाºया व्यक्तिगत माहितीची व्यापकता पाहता उल्लंघनाचा विषय प्रकरणागणिक हाताळणे शक्य होणार नाही. त्यासाठी अशा माहितीची गोपनीयता जपली जाईल यासाठी सर्वंकष असे नियम असणे गरजेचे आहे.