मुंबई : राज्यातील तब्बल ४०१ सिंचन प्रकल्पांमध्ये ४४ हजार ६१ इतका वाढीव खर्च झाल्याचा ठपका भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. यातील बहुतेक किंमतवाढ ही आघाडी सरकारच्याच काळात झाली. या ४०१ प्रकल्पांची मूळ किंमत ही १९ हजार ८४५ कोटी रुपये इतकी होती. प्रत्यक्षात खर्च हा ६३ हजार ९०७ कोटी रुपये इतका झाला. याचा अर्थ ४४ हजार ६१ कोटी रुपये जादाचा खर्च झाला. या प्रकल्पांवर अजून ९६ हजार २१३ कोटी रुपयांचा खर्च करणे बाकी असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. सिंचन प्रकल्पांची किंमत दुपटीहून अधिक वाढल्याचा आरोप होत आला आहे. कॅगच्या अहवालात त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. राज्यात एकूण ५१५ सिंचन प्रकल्प अपूर्णावस्थेत आहेत. त्यातील ८५ प्रकल्प हे ३० वर्षांपासून तर ६१ प्रकल्प २० वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. १५ वर्षांपासून प्रलंबित प्रकल्पांची संख्या १०१ इतकी आहे. नियोजनाअभावी सिंचन प्रकल्पांची कशी वाट लागली याचे एक उदाहरण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. नंदुरबारमधील एक प्रकल्पाचे काम जमिनीची पूर्ण उपलब्धता नसतानाच सुरु करण्यात आले. १९८८ मध्ये त्याची किंमत ७ कोटी रुपये होती. २७ वर्षे झाली तरी हा प्रकल्प पूर्ण झालेला नसून त्यावर आतापर्यंत ८१ कोटी रुपये खर्च झाले असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. राज्य सरकारवरील एकूण कर्जाच्या बोजाचा विचार केला तर आज महाराष्ट्रातील प्रत्येक माणसावर २१ हजार १२५ रुपयांच्या कर्जाचा भार आहे. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्या आज विधानसभेत सादर झालेल्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. (विशेष प्रतिनिधी)कर्जाबाबत सांभाळून...राज्यावरील एकूण कर्जाच्या ५० टक्के कर्जाची पुढील सात वर्षांत परतफेड करावयाची आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर पुढील काही वर्षांत मोठा बोजा पडेल. कॅगच्या अहवालानुसार २०१८ ते २०२० या कालावधीत ४२ हजार ५५२ कोटींची परतफेड करावी लागणार आहे. २०२० ते २०२२ दरम्यान जवळपास तेवढीच परतफेड राज्य सरकारला करावी लागणार आहे. त्यामुळे या वर्षांमध्ये मुदत संपेल अशी कोणतीही अतिरिक्त कर्जे राज्य सरकारने घेऊ नयेत आणि कर्ज परतफेडीचे धोरण विचारपूर्वक आखावे, असा सल्ला कॅगच्या अहवालात देण्यात आला आहे.
सिंचन प्रकल्पांचा खर्च ४४ हजार कोटींनी वाढला
By admin | Updated: April 14, 2016 01:08 IST