बेहिशेबी मालमत्तेचा तपास सुरू

आध्यात्मिक गुरू रजनीश ओशो यांच्या इच्छापत्रावरून सुरू झालेल्या वादाने आता वेगळेच वळण घेतले आहे.

मुंबई : आध्यात्मिक गुरू रजनीश ओशो यांच्या इच्छापत्रावरून सुरू झालेल्या वादाने आता वेगळेच वळण घेतले आहे. ओशो ट्रस्टच्या बेहिशेबी मालमत्तेचा तपास सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) सुरू करण्यात आला आहे. हा तपास पूर्ण करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत ईडीने उच्च न्यायालयाकडून मागून घेतली आहे. रजनीश ओशोंच्या इच्छापत्रावर त्यांची सही नसून त्यांच्या काही शिष्यांनी ओशोंची बनावट सही केली आहे. ओशो इंटरनॅशनल फाउंडेशनचे कोट्यवधी रुपये परदेशातील एका खासगी कंपनीकडे वळवण्यात येत आहेत. या प्रकरणाचा तपास पुण्याच्या कोरेगाव पोलीस ठाण्याकडून सीबीआयकडे वर्ग करण्यात यावा, अशी मागणी ओशोंचे शिष्य योगेश ठक्कर यांनी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाला केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. नरेश पाटील व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे होती.‘ओशोंचे साहित्य, कॅसेट, त्यांनी वापरलेल्या वस्तूंचा लिलाव करण्याचा सर्व हक्क इच्छापत्राच्या लाभार्थ्यांकडे आहे. याद्वारे आरोपी कोट्यवधी रुपयांचा फायदा कमवत आहेत. देशातील सर्व संपत्ती परदेशात पाठवण्यात येत असल्याने याची फेमाअंतर्गत चौकशी व्हावी,’ अशीही मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. शुक्रवारच्या सुनावणीत ईडीने ट्रस्टच्या बेहिशेबी मालमत्तेचा तपास सुरू असून निष्कर्ष काढण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत द्यावी, अशी विनंती खंडपीठाला केली. ओशोंचा मृत्यू १९९० मध्ये झाला आणि त्यांनी १९८९ मध्ये इच्छापत्र तयार केले. मात्र आरोपींनी हे इच्छापत्र १९९० मध्ये ओशोंच्या शिष्यांपुढे सादर न करता २००३ मध्ये स्पेन न्यायालयापुढे दाखल केले. इच्छापत्र जाहीर करण्यास एवढा विलंब का करण्यात आला, असा प्रश्न याचिकेद्वारे उपस्थित करण्यात आला आहे. ओशोंच्या मूळ इच्छापत्राची छायाप्रत खासगी हस्ताक्षरतज्ज्ञांकडे चाचणीसाठी पाठवली असता त्यांनी छायाप्रतीवरील सही ओशोंची नसल्याचे म्हटले आहे, असेही याचिकेत म्हटले आहे. सरकारी वकील संगीता शिंदे यांनी सरकारी हस्ताक्षरतज्ज्ञांनी छायाप्रतीवरून अहवाल सादर करण्यास नकार दिल्याचे खंडपीठाला सांगितले. ‘आतापर्यंत केलेल्या तपासानुसार, इच्छापत्राची मूळ प्रत उपलब्ध नाही,’ असे अ‍ॅड. संगीता शिंदे यांनी न्यायालयाला सांगितले. (प्रतिनिधी) >आमचा वेळ वाया घालवू नका - न्यायालयओशोंचे मूळ इच्छापत्र व अन्य कागदपत्र मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारला ‘लेटर आॅफ रोगेटरी’ स्पेनला पाठवण्यासाठी अर्ज केला आहे. या अर्जावर अद्याप केंद्र सरकारने उत्तर दिलेले नसून येत्या १५ दिवसांत उत्तर अपेक्षित आहे, असेही सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले.त्यावर उच्च न्यायालयाने पुण्याचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी न्यायालयात उपस्थित आहेत का, अशी विचारणा सरकारी वकिलांकडे केली. मात्र नकारात्मक उत्तर मिळाल्यावर उच्च न्यायालयाने पुणे पोलिसांना फैलावर घेतले. ‘तुम्ही प्रकरण गांभीर्याने घेत नसल्याचे स्पष्ट दिसून येते. गेल्या सुनावणीवेळी वरिष्ठ अधिकाऱ्याला उपस्थित राहण्यास सांगितले होते, तरीही एका कनिष्ठ अधिकाऱ्याला पाठवण्यात आले? गेली चार-पाच वर्षे तुम्ही तपासच करत आहात. आमचा वेळ वाया घालवू नका. यापुढे हे सहन केले जाणार नाही,’ असा इशारा उच्च न्यायालयाने या वेळी कोरेगाव पोलिसांना दिला. उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २५ आॅक्टोबर रोजी ठेवली आहे.