पुराव्यांची तपासणी करणार

भ्रष्टाचारासंबंधी विरोधकांनी केलेल्या आरोपांवर संबंधित मंत्र्यांनी पुराव्यानिशी उत्तरे दिली आहेत. तरीही या पुराव्यांची तपासणी केली जाईल. विरोधकांनी दिलेल्या पुराव्यांमध्ये तथ्य आढळल्यास

मुंबई : भ्रष्टाचारासंबंधी विरोधकांनी केलेल्या आरोपांवर संबंधित मंत्र्यांनी पुराव्यानिशी उत्तरे दिली आहेत. तरीही या पुराव्यांची तपासणी केली जाईल. विरोधकांनी दिलेल्या पुराव्यांमध्ये तथ्य आढळल्यास संबंधित मंत्र्यावर कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्यानंतर बुधवारी विधान परिषदेतील तिढा सुटला.अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात विरोधकांनी नियम २६० अन्वये मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान पुराव्यानिशी आरोप केल्याचा दावा विरोधकांनी केला होता. दोन दिवस चाललेल्या चर्चेला संबंधित मंत्र्यांनी उत्तरे दिली. त्यानंतर सभागृह नेते चंद्रकांत पाटील यांनी चर्चेचा समारोप केला. मात्र, या उत्तराने विरोधकांचे समाधान झाले नाही. विरोधकांनी मंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी करत सभागृहाचे कामकाज तीन दिवस रोखून धरले. विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे महत्वाची विधेयके, विनियोजन विधेयकावर चर्चा होवू शकली नाही. त्यामुळे गुरुवारी स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांनी सादर केलेल्या पुराव्यांची पडताळणी करण्याचे आश्वासन दिल्याने या वादावर पडदा पडला. मुख्यमंत्री म्हणाले की, हे ज्येष्ठांचे सभागृह आहे. मंत्र्यांवर आक्षेप घेण्यात आले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी आपली बाजू मांडली. सभागृह नेत्यांनी उत्तर दिले. मात्र त्याने विरोधकांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे दोन-तीन दिवस कामकाज होऊ शकले नाही. सभागृहाचे कामकाज चालले पााहिजे. संसदीय लोकशाहीत चर्चेच्या माध्यमातून विषय पुढे गेले पाहिजेत आणि सरकारचीही तीच भूमिका आहे. मंत्र्यांनी आरोपांना पुराव्यांंनीशी उत्तर दिली असली तरी तो आमच्यासाठी प्रतिष्ठेचा विषय नाही. विरोधकांनी दिलेल्या पुराव्यांची तपासणी करु. पुराव्यामध्ये तथ्य आढळल्यास संबंधित मंत्र्यांवर कारवाई करण्यास एक मिनिटाचाही वेळ लागणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांच्या या आश्वासनानंतर विरोधकांनी नरमाईची भूमिका स्वीकारत कामकाजाला सुरुवात केली. अन् मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला खेदविधानसभेत बुधवारी विधेयकावरील चर्चेदरम्यान अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलेल्या वक्तव्याचे आज तीव्र पडसाद उमटले. संख्याबळाच्या जोरावर तुम्ही विधान परिषदेत कामकाज रोखून धरणार असाल, तर विधानसभेत आमचे बहुमत आहे. विधान परिषद बरखास्त करण्याचा अधिकार विधानसभेला आहे, असा गर्भित इशारा मुनगंटीवार यांनी दिला होता. काँग्रेस नेते नारायण राणे यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सभागृहाचे कामकाज नियमानेच सुरु आहे. तरीही विधान परिषद बरखास्त करायचेच असेल तर जरुर करा. पण, बोलून सदस्यांची मने दुखवू नका, असे राणे म्हणाले. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अर्थमंत्र्यांच्या वक्तव्यामद्दल खेद व्यक्त केला.या सभागृहाला मोठी परंपरा आहे. ज्येष्ठांचे हे सभागृह असल्याने येथून मार्गदर्शन व्हावे अशी अपेक्षा आहे. त्यासाठी विविध संस्था, मतदारसंघ आणि राज्यपाल नियुक्त असे सदस्य येथे येतात. अर्थमंत्री विषयाच्या ओघात बोलून गेले तसे आमच्या कोणाच्याही मनात नाही. तरीही त्यांच्या वक्तव्याबद्दल खेद वक्त करत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.