मुंबई: बेकायदा बांधकामप्रकरणी कलाकार कपिल शर्मावर उच्च न्यायालयातच केस चालवणार की दिवाणी न्यायालयात असलेली केस सुरू ठेवणार? अशी विचारणा करत, उच्च न्यायालयाने महापालिकेला एका आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, तोपर्यंत कपिल शर्माला दिलेला अंतरिम दिलासा कायम ठेवला.महापालिकेने बेकायदा बांधकाम पाडू नये, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिले आहेत आणि हाच आदेश दिवाणी न्यायालयानेही दिला आहे. एकच प्रकरण दोन्ही न्यायालयांत सुरू असल्याने, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावरील सुनावणी नक्की कोणत्या न्यायालयाने घ्यावी, हे स्पष्ट करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले आहेत. गोरेगाव येथील ‘डीएचएल एनक्लेव्ह’मध्ये नवव्या मजल्यावर असलेल्या फ्लॅटमध्ये बेकायदेशीर बांधकाम करण्यात आले आहे, तसेच कॉमन पॅसेज आणि पार्किंग पोडियमचा काही भाग अनधिकृतपणे एकत्रित करण्यात आल्याने, हे बांधकाम भोगवटा प्रमाणपत्राशी विसंगत आहे, असे म्हणत २८ एप्रिल रोजी महापालिकेने कपिल शर्माला मुंबई पालिका कायद्याच्या कलम ३५१ अंतर्गत नोटीस बजावली. ‘डीएचएल एनक्लेव्ह’चे काही बांधकाम बेकायदेशीर असल्याने ते पाडावे लागेल, असे नोटीसमध्ये म्हटले आहे. या नोटीसला कपिल शर्माने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. (प्रतिनिधी)
कपिल शर्माला दिलेला अंतरिम दिलासा कायम
By admin | Updated: March 16, 2017 04:09 IST