जमीर काझी,
मुंबई- आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारीबाबतचे कायदे व अमेरिकेबरोबर असलेल्या प्रत्यार्पण कराराबाबतची अद्ययावत माहिती व मार्गदर्शन आता देशभरातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना दिले जाणार आहे. त्यासाठी येत्या १८ मे रोजी मुंबईत भारत व अमेरिकेच्या संयुक्त विद्यमाने विभागीय प्रशिक्षण कार्यशाळा घेण्यात येणार आहे.या दोन दिवसीय कार्यशाळेत देशातील ८ राज्यांतील सुमारे ८० पोलीस अधिकारी सहभागी होणार आहेत. अशा प्रकारे पहिल्यांदाच होत असलेल्या या कार्यशाळेच्या प्रस्तावाला गृह विभागाने हिरवा कंदील दिला आहे.दोन्ही देशांतील गुन्हेगारी जगतातील ‘मोस्ट वॉण्टेड’ गँगस्टर, अतिरेकी संघटनांचे हस्तक, तस्करी व अमलीपदार्थांची आयात व विक्री करणारे गुन्हेगार यांना परस्पर देशांच्या ताब्यात देणे तसेच त्यासंबंधीचा प्रत्यार्पण करार व कायद्याची माहिती या परिषदेत अधिकाऱ्यांना विस्तृतपणे दिली जाईल, असे गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. गेल्या काही वर्षांत भारतात अतिरेकी कारवायांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्याचप्रमाणे तस्करी व अमलीपदार्थांची आयात करणारे गुन्हेगार गुन्हा केल्यानंतर परदेशात पलायन करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या गुन्हेगारांविरुद्ध देशविघातक कृत्ये व अन्य गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असल्यामुळे निर्धारित मुदतीत त्यांचा शोध न लागल्याने त्यांना फरार घोषित करून कालांतराने ‘रेड कॉर्नर’ नोटीस बजाविली जाते. संबंधित आरोपी परदेशात असल्यास त्याच्या प्रत्यार्पणासाठी केंद्रीय गृह विभाग व परदेशातील दूतावासाशी संपर्क साधून अनेक कायदेशीर व तांत्रिक बाबींची पूर्तता करावी लागते. अशा प्रकारच्या केसेसमध्ये अमेरिकेबरोबर असलेल्या कराराची माहिती व मार्गदर्शनासाठी उभय देशांतील अधिकाऱ्यांची राष्ट्रीय स्तरावर संयुक्त कार्यशाळा घ्यावी, असा प्रस्ताव मुंबई पोलिसांकडून बनविण्यात आला. पोलीस महासंचालकांमार्फत तो गृहविभागाकडे पाठविण्यात आला होता. येत्या १८ व १९ मे रोजी मुंबईत ही कार्यशाळा घेण्यास गृह विभागाने अनुमती दिली आहे. कार्यशाळेत सहभागी होणाऱ्या देशातील ८० अधिकाऱ्यांच्या निवास, भोजन व वाहतूक व्यवस्थेसाठी सुमारे साडेआठ लाख रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे गृह विभागातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.