पायाभूत सुविधांसाठी स्वतंत्र निधी

विविध प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी स्वतंत्र पायाभूत सुविधा निधी स्थापन करण्याच्या विचारात राज्य सरकार आहे. अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या (अर्थ) अध्यक्षतेखालील समिती

मुंबई : विविध प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी स्वतंत्र पायाभूत सुविधा निधी स्थापन करण्याच्या विचारात राज्य सरकार आहे. अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या (अर्थ) अध्यक्षतेखालील समिती हा निधी किती असावा यावर निर्णय घेईल. हा निधी तीन ते पाच लाख कोटी रुपयांदरम्यान असेल.राज्य सरकार हा निधी विदेशी बँका, गुंतवणूकदार आणि जागतिक बँक, एशियन डेव्हलपमेंट बँक आणि जपान इंटरनॅशनल कोआॅपरेशन एजन्सी आदी संस्थांकडून उभा करू इच्छिते. यातून रेल्वे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी २५ हजार कोटी, पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी ८० हजार कोटी, मुंबई-नागपूर एक्स्प्रेस-वेसाठी ३० हजार कोटी, वीजनिर्मिती प्रकल्पांसाठी ५० हजार कोटी रुपये व राज्य महामार्ग पूर्ण करण्यासाठी ३० हजार कोटी रुपये वापरण्यात येतील.अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ, वर्धा-नांदेड रेल्वेमार्ग, गडचांदूर-अदिलाबाद, कोल्हापूर-वैभववाडी आणि बारामती-लोणंद मार्ग आदींसह महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या पायाभूत निधीचा प्रस्ताव मांडला होता. महाराष्ट्र सरकार आणि रेल्वे मंत्रालयाने गेल्या एप्रिलमध्ये या प्रकल्पांसाठी निधी स्थापन करण्यास मान्यता दिली. हा निधी ज्या संस्थांकडून उभा राहील त्यांना परतफेड करण्यास हमीपत्र देण्यासही सरकारची तयारी आहे, असे या निधी विषयाशी संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले. प्रकल्प पूर्ण होण्याचा कालावधी कमी करून तो चार वर्षे करावा अशी सरकारचीच इच्छा असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले. (प्रतिनिधी)