निवडणुकीत वाढली अनधिकृत बांधकामे

अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाच्या मुद्द्यावर आतापर्यंत तीन-चार निवडणूक लढल्या गेल्या. त्यावर तोडगा निघाला नाही

पिंपरी : अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा, शास्ती रद्दच्या निर्ण़याविषयी संभ्रम आहे. अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाच्या मुद्द्यावर आतापर्यंत तीन-चार निवडणूक लढल्या गेल्या. त्यावर तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शहरात पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झाली. राजकीय पक्षाचे कोणीच विरोध करणार नाहीत, उलट त्यांच्या आशीर्वादाने निवडणूक कालावधी हीच संधी मानून नागरिकांनी बांधकामे केली आहेत. राज्यातील अन्य महापालिका आणि शहरांच्या तुलनेत पिंपरी-चिंचवड शहराचा अनधिकृत बांधकामाचा मुद्दा जटिल बनला आहे. दोन जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल असल्याने पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामप्रश्नी सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. तीन वर्षांपूर्वी तत्कालीन महापालिका आयुक्त श्रीकर परदेशी यांच्या काळात न्यायालयाच्या आदेशाला अधीन राहून अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईची मोहीम अधिक तीव्रपणे राबवली गेली. आठ हजार चौरस फुटांची बांधकामे जमीनदोस्त झाली. नदीपात्रातील शाळेच्या इमारतींनाही झळ पोहोचली. अनधिकृत बांधकामांविरोधात तीव्र मोहीम राबवतात, म्हणून परदेशी यांची मुदतपूर्व बदली करण्यासाठी काही राजकारण्यांनी कंबर कसली. राजकीय दबावतंत्र वापरून त्यांची बदली झाली. झालेल्या अनधिकृत बांधकामावर तोडगा निघेल, परंतु निदान यापुढे ती होऊ नयेत, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी महापालिका प्रशासन, तसेच लोकप्रतिनिधींची आहे, असे त्यांचे मत होते. महापालिका सभागृहात चर्चेवेळी अनधिकृत बांधकामांना जबाबदार कोण, असा मुद्दा उपस्थित व्हायचा. अधिकारी-लोकप्रतिनिधी एकमेकांवर आरोप करीत होते. मात्र अद्याप शास्तीकराचा विषय निकाली निघालेला नाही. (प्रतिनिधी)।नव्याने बांधकामे निवडणूक काळात झाली. त्या वाढीव बांधकामांनाही शास्ती माफ होणार असेल, तर बांधकाम परवाना विभागात रीतसर परवानगी घेऊन बांधकाम करणारे मूर्ख ठरू लागले आहेत. सवलत, माफी योजना, कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांसाठी असतील, तर नियमात काम करणाऱ्यांच्या दृष्टीने असे धोरण अन्यायकारक ठरणारे आहे, अशी भावना नागरिक व्यक्त करीत आहेत.