लोणार : कुळ हक्काने मिळालेल्या जमिनी विक्री करण्यापूर्वी संबंधित शेतकर्‍याला जमिनीच्या किंमतीच्या अर्धी रक्कम शासनदरबारी भरुन जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी यांची परवानगी घ्यावी लागत होती. मात्र, महाराष्ट्र शासनाने सदर कुळवहिवाट व शेतजमिन अधिनियमातील तरतुदीत सुधारणा केल्याने कुळधारकांना दिलासा मिळाला आहे.
कुळ कायद्यानुसार ज्या शेतकर्‍यांनी कुळ म्हणून शेतजमीनी ताब्यात घेतल्या त्या शेतकर्‍यांना शासनाने मालक म्हणून घोषीत करुन त्यांच्या वर्ग २ चे शेतकरी म्हणून सातबार्‍यावर नोंदी घेतल्या होत्या. परंतु शेतजमीन वर्ग २ ची असल्यामुळे शेतकर्‍यांना शेती विकता येत नव्हती. ४0 ते ५0 वर्षापासून शेतजमीनी ताब्यात असूनही विकता येत नसल्याने संबंधित शेतकर्‍याला जमिनीच्या किमतीची आर्धी रक्कम शासनदरबारी भरुन जमिनीचा व्यवहार करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी किंवा उपविभागीय अधिकारी यांची परवानगी घ्यावी लागत होती. सदर शेतजमीन वर्ग २ ची वर्ग १ करुन विक्री करावी लागत होती. यामध्ये शेतकर्‍यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत होते. कोतवालापासून उपविभागीय अधिकार्‍यांपर्यंत सर्वांचेच यानिमित्ताने उखळ पांढरे व्हायचे. परंतु ७ मे २0१४ रोजी राज्यशासनाने घेतलेल्या या निर्णयानुसार मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन १९४८ च्या कलम ४३ हैद्राबाद कुळवहीवाट आणि शेतजमीन अधिनियम १९५0 च्या कलम ५0 (ब), मुंबई कुळवहीवाट व शेतजमीन अधिनियम १९५८ च्या कलम ५७ नुसार कुळ हक्काने मिळालेल्या जमिनीच्या संबंधात जमीन खरेदी किंवा विक्रीच्या दिनांकापासून दहा वर्षाचा काळ लोटला असेल, अशा जमिनीच्या बाबतीत जमीन विक्री करण्याकरीता, देणगी देण्याकरीता, अदलाबदल करण्याकरीता अक्षवा गहाण ठेवण्याकरीता यापुढे कोणत्याही मंजुरीची आवश्यकता शेतकर्‍यास भासणार नाही. याकरीता शेतकर्‍याला शेतजमीनीची विक्री करण्यापूर्वी विक्रेता जमीन महसूल आकारणीच्या ४0 पट इतकी नजराना रक्कम भरावी लागणार आहे. शिवाय याचे सर्व अधिकार तहसिलदारांना देण्यात आले असल्याने कुळ कायद्याने मिळालेल्या शेतजमीनीच्या शेतकर्‍याने प्राप्त जमीनीची विक्री न करता अशा विक्रीपूर्वीच भविष्यातील कायमस्वरुपी सोय म्हणून किंवा वेळ वाचविण्याच्या उद्देशाने संबंधित शेतकर्‍याने त्याच्या शेतजमिनीच्या जमीन महसूल आकारणीच्या ४0 पट इतकी नजराना रक्कम भरण्यास तयार असल्याचे तहसिलदार यांच्या कार्यालयात अर्जाद्वारे कळवावे लागणार आहे. ज्या शेतकर्‍याने कुळकायद्यातील तरतुदीमुळे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे विक्रीकरीता पूर्व परवानगी संबंधीत अर्ज दाखल केलेले आहेत, मात्र अद्यापपर्यत परवानगीची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसल्याने त्यांचे प्रकरणे विविध टप्प्यावर प्रलंबीत आहे. अशा प्रकरणांबाबत कुळकायद्यातील सुधारणा आमलात आलेली असल्याने सुधारित तरतुदीनुसार दहा वर्षाचा कालावधी ज्या प्रकरणाला पूर्ण झाला असेल त्या प्रकरणी जिल्हाधिकारी यांनी परवानगीची प्रक्रिया न अवलंबता सुधारित तरतुदीप्रमाणे तात्काळ कारवाई करण्याचे महसूल व वनविभागाच्या परिपत्रकात नमुद करण्यात आलेले आहे.