मंगेश भांडेकर,
चंद्रपूर- अतिदुर्गम भागात एमबीबीएस डॉक्टर मिळत नसल्याने अनेक रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यावर तोडगा करण्यासाठी राज्य शासनाने बीएएमएस डॉक्टरांची या पदांवर नियुक्ती केली. मात्र त्यांची नियुक्ती अस्थायी स्वरूपाची असल्याने त्यांना शासनाच्या सर्व सोईसुविधांपासून वंचित ठेवले जात आहे. कर्तव्य बजावताना मृत्यू झाल्यासही त्यांच्या कुटुंबीयांना कोणतीही आर्थिक मदत देण्यात येत नाही. त्यामुळे या डॉक्टरांमध्ये रोष पसरला आहे.एमबीबीएस डॉक्टरांची कमतरता दूर करण्यासाठी शासनाने आयुक्त व आरोग्य सेवा उपसंचालक यांची अध्यक्ष व सचिव म्हणून नियुक्ती करून २००५ मध्ये राज्यभरात ७९१ बीएएमएस डॉक्टरांची अस्थायी स्वरूपात नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे वार्षिक वेतनवाढ, गटविमा, अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना, भविष्य निर्वाह निधी यासारख्या योजना या डॉक्टरांना लागू नाहीत. त्यातच कर्तव्यावर मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबाला कोणतीही मदत मिळत नाही. या डॉक्टरांच्या समस्या महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय अधिकारी महासंघाने वेळोवेळी शासनदरबारी मांडल्या. मात्र त्याकडे शासनाचे दुर्लक्षच होत आहे. >डॉक्टरांनी गमावला जीवकर्तव्यावर असताना रुग्णवाहिकेचा अपघात होऊन डॉ. अरुण जंगले व डॉ. रोशन अहिरे यांचा मृत्यू झाला. तसेच डॉ. राम हुमने यांचे हृदयविकाराने, डॉ. अरुण थोरात यांचे पाण्यात बुडून, डॉ. दिनेश पाटील यांचा अपघातात, डॉ. शैलेंद्र गणवीर यांचा हृदयविकाराने, डॉ. प्रमोद वाळुंजकर यांचा किडनीच्या आजाराने, डॉ. कृष्णा मरस्कोल्हे यांचा कर्करोगाने आणि डॉ. रविराम जरकर यांचे हृदयविकाराने निधन झाले. मात्र या डॉक्टरांच्या कुटुंबांना शासनाकडून एक रुपयाचीही मदत मिळाली नाही.>दारुकांडातील मृतांना शासनाने आर्थिक मदत दिली. बस अपघातातील मृतांना शासनाकडून मदत मिळते. मात्र कर्तव्यावर एखाद्या बीएएमएस डॉक्टरचा मृत्यू झाल्यास आर्थिक मदत दिली जात नाही, हा अन्याय आहे. याबाबत लोकप्रतिनिधींनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी प्रश्न उपस्थित करून बीएएमएस डॉक्टरांना स्थायी करावे व शासनाच्या सर्व सुविधांचा लाभ मिळवून द्यावा.- डॉ. स्वप्निल टेंभे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय अधिकारी महासंघ, चंद्रपूर