आर्थिक विकास साधायचा असेल तर सबसिडीत कपात करा - सी. रंगराजन

आर्थिक तूट कमी करण्याचे अर्थमंत्र्यांचे आश्वासन कितीही आकर्षक वाटले तरीही ते साध्य करणो कठीण आहे. आपल्या देशात दिल्या जाणा:या सबसिडीत कपात केल्याखेरीज हे साध्य होणो शक्य नाही. सबसिडीवर किती नियंत्रण आणले जाते यावर आर्थिक तूट कमी होण्याचे भवितव्य अवलंबून आहे.

 

10 हजार कोटी रु.चा निधी बाजूला ठेवून त्याचा उपयोग नव्या गोष्टी सुरू करण्यासाठी केला जावा ही कल्पनाही आकर्षक आहे. बचतीला प्रोत्साहन देणो गरजेचे आहे. सार्वजनिक कंपन्यांत गुंतवणूक वाढवायची असेल तर खाजगी पातळीवर बचत वाढवावी लागणार आहे. बजेटमध्ये अनेक चांगल्या बाबी आहेत, त्यांची योग्य अंमलबजावणी होणो आवश्यक आहे. 

 

पंतप्रधानांचे माजी आर्थिक सल्लागार सी. रंगराजन यांनी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे. बजेटची दिशा आणि आर्थिक तुटीत कपात करण्याचा संकल्प ही योग्य दिशा आहे. पण आर्थिक विकास साधायचा असेल तर यापेक्षाही अधिक काहीतरी करण्याची गरज असून, सबसिडी कपातीवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले आहे. सीएनबीसी टीव्ही 18ला गुरुवारी दिलेल्या मुलाखतीत रंगराजन बोलत होते. 

ढोबळ मानाने पाहिले तर बजेट स्वागत करण्यासारखे आहे. विशेषत्वाने आर्थिक तूट 4.1 टक्के इतकी कमी करण्याचा विचार नक्कीच स्वागतार्ह आहे, पण हे साध्य कसे करणार याचे स्पष्टीकरण अर्थमंत्र्यांनी केलेले नाही, असेही ते म्हणाले. महसुलाची वसुली ही आशादायक बाजू आहे. ही वसुली होण्यासाठी अर्थमंत्री जास्तीतजास्त प्रय} करतील, पण बजेटमध्ये दाखविल्यानुसार हे उत्पन्न वाढले नाही तर खर्चावर नियंत्रण आणावे लागेल.

 

काँग्रेसमुक्त बजेट 

अशक्यच - चिदंबरम

भाजपा सरकारचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी सादर केलेल्या बजेटवर संपुआ सरकारच्या अर्थसंकल्पाची छाया असून, काँग्रेसमुक्त अर्थसंकल्प सादर करणो अशक्य आहे, असे माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी म्हटले. 

वास्तव जगात भाजपाचे स्वागत असो. भाजपाने काँग्रेसमुक्त भारतासाठी मतदान मागितले होते. पण माङो मित्र अरुण जेटली यांना आता कळले असेल की काँग्रेसमुक्त भारत तर नाहीच पण काँग्रेसमुक्त बजेटही कधी शक्य नाही, असे चिदंबरम म्हणाले.

फेब्रुवारी महिन्यात 2क्14-15 सालचे अंतरिम बजेट चिदंबरम यांनी सादर केले होते, या बजेटमधील आकडय़ांचे मूल्य आता जेटली यांना समजले असेल. आर्थिक तूट कमी करण्याचे धोरण संपुआच्या बजेटवरून सहीसही उचलले आहे. विमा क्षेत्रत परकीय गुंतवणूक सामाजिक योजना सारेकाही संपुआचेच धोरण जेटली यांनी मांडले आहे, असे चिदंबरम म्हणाले.