सदगुरू पाटीलपणजी, दि. २२ : बेतुल येथे नवे बंदर केंद्र सरकार उभे करू पाहत आहे. तथापि, गोव्याकडून त्यासाठी परवानगी दिली जात नाही. त्यासाठी गोव्याने केंद्राला बरीच जमीनही देणो गरजेचे आहे. याबाबत गोव्याकडून मोठासा प्रतिसाद न मिळाल्याने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी नाराज झाले आहेत हे गडकरी यांच्या चेह:यावरून व त्यांनी केलेल्या विधानावरून गुरुवारी स्पष्ट झाले. गडकरी म्हणाले, की गोव्यात नद्या उसपणो गरजेचेच आहे. त्याचा लाभ गोव्याला जलवाहतूक सुधारण्यासाठी होईल. वास्को येथे समुद्र उसपण्याच्यादृष्टीने काम सुरू होताच राष्ट्रीय हरित लवादाकडे काहीजणांनी त्यास आव्हान दिले. त्यामुळे स्थगिती आल्याची माहिती मला एमपीटीच्या चेअरमननी दिली.
गडकरी म्हणाले, की गोव्यात नवे बंदर अस्तित्वात येण्याची गरज आहे. आम्हाला अजून गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडून व एकूणच सरकारकडून परवानगी दिली जात नाही. गोव्याला जर बंदर नको असेल तर आम्ही कर्नाटक किंवा महाराष्ट्रात नवे बंदर सुरू करतो.गडकरी हे अशा प्रकारे नाराजी व्यक्त करत होते तेव्हा मुख्यमंत्री पार्सेकर व्यासपीठावर होते. त्यांनी गडकरी यांच्या भाषणात हस्तक्षेप केला नाही. तथापि, नंतर पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारले असता, पार्सेकर म्हणाले, की गोव्याला नवे बंदर हवे की नको ते गोमंतकीयांनीच ठरवू द्या. गोव्यातील काहीजण अतिसंवेदनशील झालेले आहेत. ते प्रत्येक गोष्टीला विरोध करतात. त्याचा परिणाम विकास कामांवर होतो. गडकरी यांनी गोव्याला खूप काही दिले आहे.मांडवीसाठी निधी मागितला नाही
तिस:या मांडवी पुलासाठी केंद्राने निधी नाकारला अशी चर्चा सुरू असल्याविषयी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, की आम्ही तिस:या पुलासाठी निधीच मागितलेला नाही, त्यामुळे केंद्राने तो नाकारण्याचा प्रश्नच येत नाही. मांडवी पुलाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.