ऑनलाइन लोकमतमुंबई, दि. 7 - यूपीए सरकारने आणलेल्या आधार कार्डची उपयुक्तता समजल्यानंतर मोदी सरकारने या कार्डचा सर्वच क्षेत्रात वापर वाढवण्याचे ठरवले आहे. देशभरात आज एक अब्जापेक्षा अधिक नागरिक आधार कार्डधारक आहेत. म्हणजेच देशात जवळजवळ 85 टक्के लोकांकडे आधारकार्ड आहे. जर तुमच्याकडे आधार कार्ड नसेल तर तुम्ही 85 सरकारी योजनेच्या लाभापासून वंचित रहाल.
मध्यन्ह भोजन आणि सर्व शिक्षा अभियानासह अन्य 40 सरकारी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी केंद्र सरकारने आधार कार्ड सक्तीचे केले आहे. या सरकारी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 30 जून पर्यंत आधार कार्ड बनवून घ्येण्याचे अवाहन सरकार तर्फे करण्यात आले आहे.
एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, प्रत्येक राज्यमध्ये पाच ते 18 वर्षापर्यंतच्या 75 टक्के मुलांकडे आधारकार्ड आहेत. जेव्हापासून आधारकार्ड सक्तीचे केले आहे तेव्हापासून सर्व तरुणांसह वयस्कराकडे आधार कार्ड आहे. ज्या मुलांकडे आधारकार्ड नसेल त्यांनी 30 जूनपर्यंत शाळेमार्फत बनवून घ्यावे. अन्यथा मध्यन्ह भोजन आणि सर्व शिक्षा अभियाना सारख्या सर्वच सरकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित रहावे लागेल. भविष्यामध्ये सबसिडी मार्फत येणाऱ्या 84 सरकारी योजनांच्या लाभासाठी आधार कार्ड सक्तीचे असेल. ज्यांच्याकडे आधारकार्ड नसेल त्यांनी 30 जूनपर्यंत बनवून घ्यावे व ते जमा करावे. अन्यथा त्यापासून तूम्ही वंचित रहाल. आधारद्वारे लाभ घेत असलेल्या काही योजना- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम - दीनदयाल अंत्योदय योजना- एलपीजी सबसिडी- सामाजिक न्याय मंत्रालयाने शिष्यवृत्तीच्या सहा वेगळ्या योजनासाठी आधारकार्ड सक्तीचे केले आहे. - अंतरजातीय विवाहानंतर मिळणाऱ्या आर्थिक लाभासाठी आधारकार्ड सक्तीचे - ऑनलाइन रेल्वे तिकिटासाठी आधारकार्ड सक्तीचे- सेवानिवृत्त झालेल्या केंद्रीय कर्मचा-यांना पेन्शन आणि पीएफसाठी आधार कार्ड- आधारकार्ड असल्यास फक्त रुग्णालयच नाही तर फार्मा लॅब आणि पॅथलॉजीमध्ये तुम्ही रुग्णाची माहिती देऊ शकता.- तिरुपती बालाजी मंदिरात अंगप्रदक्षिणम याच्या बुकींगसाठी आधार कार्ड नुकतंच अनिवार्य करण्यात आलं आहे. याचा फायदा असा आहे की, एकच व्यक्ती वारंवार अंगप्रदक्षिणम करु शकणार नाही. कारण की, यासाठी भाविकांची बरीच गर्दी असते.- मोदी सरकारनं डिजिटल इंडियाच्या अंतर्गत डिजिलॉकर ही नवी योजना सुरु केली आहे. - म्युचुअल फंडमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आधारकार्ड आवश्यक आहे. - ट्रान्सपोर्ट - आंध्रप्रदेशमध्ये गाड्यांचं बुकींग सर्टिफिकेट, लर्निंग लायसेंस, चालक परवाना आणि वाहनांच्या मालकी हक्क बदलण्यासाठी जुलै 2015 पासून आधारकार्ड अनिवार्य करण्यात आले.- लवकरच विमा हे डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर येणार आहे. त्यामुळे ई-कॉमर्स वेबसाईटवरही विमा मिळणार आहे. विमा कंपन्यांनी स्पष्ट केलं आहे की, ई-केवायईसीला ई-आधारच्या द्वारे जोडता येईल