सरकारला निर्णय महागात पडणार तर नाही?

काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी सरकारने अतिशय साहसी पाऊल उचलले आहे; मात्र त्यात धोकेही भयावह आहेत. पहिला धोका हा आहे की, नोट बदलण्यासाठी देशातील सुमारे १२० कोटी लोक अतिशय त्रस्त झाले आहेत. बँका आणि एटीएम मशीनवर लागलेल्या रांगांमुळे लोकांना दम लागला आहे. नव्या नोटांच्या तुटवड्यामुळे काही लोकांचा जीव गेला. अनेकांवर उपासमारीची पाळी आली. अनेकांच्या विवाहप्रसंगी वातावरण दु:खात पालटून गेले. आनंदावर विरजण पडले. अनेकांची दुकाने बंद पडली. लाखो गावांमध्ये एकही बँक नाही. ज्यांनी घाम गाळून मोठी कमाई केली. त्यांचीही झोप उडाली आहे. काहींना हृदयविकाराचे झटके आले. गरीब, ग्रामीण आणि कष्टकरी लोकांवरील संकट दूर व्हावे यासाठी आम्ही आमच्या राज्यांमध्ये जुन्या नोटाच चालवू, असे बडे नेते म्हणत आहेत. बिहार आणि मध्य प्रदेशातील काही गावांमध्ये भुकेल्या ग्रामीण मजुरांनी धान्याची दुकाने लुटली. येत्या दोन- तीन दिवसांमध्ये लोकांच्या अडचणी दूर होतील, असा दावा सरकारने यापूर्वी केला आहे, तथापि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी एटीएम मशीन योग्यरीत्या चालविण्यासाठी आणखी १५-२० दिवस लागतील असे फर्मान सोडले आहे. ज्या लाखो गाव- खेड्यांमध्ये मशीन आणि बँका नाहीत तेथील नागरिक काय करतील? असा माझा सवाल आहे. ज्यांनी बँकांचे तोंडही पाहिले नाही, अशा लोकांची अडचण तर आणखी वाढणार आहे. हा त्रास या सरकारला खड्ड्यात तर नाही ना घालणार? देशाच्या १२० कोटी लोकांना या ‘काळा पैसा’ बाहेर काढण्याच्या योजनेचा नेमका कोणता फायदा होईल, हा खरा प्रश्न आहे. लोकांच्या उत्पन्नात वाढ होईल? त्यांचा ५०० चा नोट १००० मध्ये चालेल? नाही. त्यांच्या वाट्याला केवळ दु:ख आणि अडचणीच येत आहेत. ते देशभक्त आहेत. ते सरकारला साथ देत आहेत. त्यांनी तसे केलेही पाहिजे. हेच लोक रांगेल लागून मतदान करायला जात असतात. ज्यांच्याकडे काळ्या पैशांचा ढीग जमलेला आहे, ते लोक मतदानासाठी कधी रांगेत उभे राहात नाहीत. नेते, दहशतवादी आणि तस्करांसोबतच या ‘काळ्या धनिकां’नी आपला पैसा अनेक व्यवसायांमध्ये गुंतविलेला आहे. त्यांना पकडण्याचा कोणताही उपाय सरकारकडे असेल असे वाटत नाही. ज्या सर्वसामान्य जनतेच्या मतांवर हे सरकार स्थापन झाले आहे, त्या लोकांना संताप अनावर होणार नाही म्हणजे झाले. (लेखक ज्येष्ठ हिंदी पत्रकार आहेत.)