म्हणो लोकशाहीची हत्या झाली : विश्वासदर्शक ठरावाबाबत या शंकांचे काय करायचे?
यदु जोशी - मुंबई
विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करवून घेताना लोकशाहीची हत्या झाली अशी ओरड शिवसेना आणि काँग्रेसने चालविली आहे. तथापि, प्रत्यक्ष सभागृहात हा ठराव आला तेव्हा दोन्ही पक्षांनी मत विभाजनाची मागणी का केली नाही, या यक्ष प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर मिळालेले नाही. सगळा घटनाक्रम बघितला तर, देवेंद्र फडणवीस सरकार पाडण्याची कोणाचीही मानसिकता नव्हती. आधी लोकसभा आणि नंतर लगेच विधानसभा निवडणूक झाली. आता पुन्हा एका निवडणुकीला सामोरे जाण्याची कोणाचीही तयारी नव्हती, असे दिसले.
अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी दिवसाच्या कामकाजाचा क्रम बदलून आधी विश्वासदर्शक ठराव मांडला जाईल आणि नंतर विरोधी पक्षनेत्याची निवड जाहीर केली जाईल, असे सांगितले आणि सभागृहात 63 सदस्य असलेली शिवसेना आणि 42 सदस्य असलेल्या काँग्रेसने गोंधळाला सुरुवात केली. राष्ट्रवादीचे सदस्य सुरुवातीपासून शेवटर्पयत शांत बसले होते. त्यांच्या आमदारांचे चेहरे जुन्या जमान्यातील भारतभूषणसारखे मख्ख वाटत होते.
भाजपाचे आमदार आशिष शेलार यांनी, ‘हे सभागृह सरकारवर विश्वास व्यक्त करते’, असा एक ओळीचा ठराव मांडला. अध्यक्ष बागडे यांनी तो आवाजी मतदानाला टाकला. विधानसभेत असे पाचव्यांदा घडले. शिवसेना आणि काँग्रेसचेही मुख्यमंत्री असेच तरले होते.
विश्वासदर्शक ठरावावर मतविभाजन झाले पाहिजे या मागणीचे पत्र आधीच विधानसभा अध्यक्षांकडे देण्याची पद्धत विधानसभेत नाही; पण तसे पत्र शिवसेना वा काँग्रेसने दिले असते, तर भाजपावर टीका करण्याची संधी त्यांना मिळाली असती. ‘आम्ही आधी पत्र देऊन मतविभाजनाची मागणी केली होती; पण अध्यक्षांनी लोकशाहीचा गळा घोटला’, असा आरोप त्यांना करता आला असता. तसे विरोधकांनी का केले नाही?
शिवसेना आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी विरोधी पक्षनेते पदावर दावा केलेला होता. संख्याबळाच्या आधारे शिवसेनेकडेच हे पद जाणार हे आधीच स्पष्ट झाले होते. अशावेळी विश्वासदर्शक ठराव खरेच हाणून पाडण्याबाबत शिवसेना गंभीर असती तर त्यांनी तसे नियोजन करायला हवे होते. काँग्रेसला विश्वासात घेऊन अध्यक्ष पुकारा करतील तेव्हा, मतविभाजनाची जोरदार मागणी सगळ्यांनी उठून करायची’, असे ठरवायला हवे होते. ते शिवसेना वा काँग्रेसनेही केले नाही. त्याऐवजी विरोधी पक्षनेत्याची निवड आधी घ्या, या मागणीवर ते गोंधळ घालत राहिले. विश्वासदर्शक ठराव मंजुरीला टाकताना ‘नाही’चा सूर कोणीही लावला नाही व वेळ निघून गेल्यावर बोलण्यात अर्थ नव्हता. ठरावाच्या वेळी शिवसेनेचे अनेक सदस्य सभागृहात नव्हते, यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बोट ठेवले आहे.
शिवसेनेने राजीनाराजीने का होईना पण विरोधी पक्षनेतेपद स्वीकारले आहे. 25 वर्षापासूनचा आपला मित्र सत्तेत आणि आपण विरोधात असे चित्र पचविण्यासाठी काही अवधी जावा लागेल. विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळीदेखील सत्तेत की विरोधात अशी शिवसेनेची घालमेल दिसून आली. विधानसभेत ते विरोधी बाकावर बसले तरी केंद्रातील सत्तेत त्यांचा सहभाग आणि मुंबई महापालिकेत भाजपाच्या साथीने सत्ता कायम का ठेवली आहे, याचे उत्तर मातोo्रीवरून मिळत नाही.
शिवसेनेला सत्तेत घ्यायला भाजपा तयार नाही. अशा परिस्थितीत शिवसेनेचे तळ्यात-मळ्यात सुरू आहे. प्रश्न असा आहे की, अल्पमतातील भाजपाचे सरकार एकाचवेळी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या तीन प्रखर विरोधी पक्षांचा सामना करून सुरळीत कारभार करू शकेल का?
फडणवीस आणि कंपनीची तगडय़ा विरोधकांकडून प्रचंड दमछाक होणार आहे. त्यामुळे सत्तेचा गाडा नीट हाकण्यासाठी शिवसेनेला सरकारमध्ये सहभागी करण्याचा विचार भाजपाला करावा लागेल.
मतदानावेळी एकाचीही ‘ना’ नाही
च्अध्यक्ष बागडे यांनी आवाजी मतदान घेताना, ‘अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे’, असे म्हटले तेव्हा भाजपा आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांनी होय.. असा हेल काढणारा घोष लावला.
च्लगेच अध्यक्षांनी, ‘प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे’ असे म्हटले पण त्यावर शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह एकाही सदस्याने नाही म्हटले नाही.
च्वेगवेगळे घटनातज्ज्ञ आता वेगवेगळी मते व्यक्त करीत असले, तरीही पत्रकार दीघ्रेतून
दिसले ते असे होते. विधानसभेचा नियम असे सांगतो
की एका सदस्याने जरी ‘नाही’चा सूर लावला असता आणि मतविभाजनाची मागणी केली असती तर अध्यक्षांना मतविभाजन घ्यावेच
लागले असते पण ती सुवर्णसंधी विरोधकांनी गमावली.
हे सरकार वैध नाही -पी. बी. सावंत
च्देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकार घटनात्मकदृष्टय़ा वैध नाही. अल्पमतात असलेल्या सरकाराला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी मतविभाजन आवश्यकच आहे.
च्अध्यक्षांकडून घेतलेल्या आवाजी मतदानाला काहीही वैधता नाही. एकदा का सरकारने मतविभाजनाद्वारे बहुमत सिद्ध केले की, मग सभागृहाच्या कामकाजासाठी आवाजी मतदान चालू शकेल; परंतु सुरुवातीला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी मतविभाजन आवश्यकच आहे.
च्भाजप एकीकडे नैतिकतेचा डंका पिटते आणि दुसरीकडे स्वत: मात्र अशा चुकीच्या आणि घटनाबाह्य गोष्टी करीत आहे. फडणवीस सरकारने तात्काळ नव्याने विशेष अधिवेशन बोलावून मतविभाजनाद्वारे बहुमत सिद्ध करावे, अन्यथा एखाद्याने न्यायालयात धाव घेतल्यास भाजपा सरकार सहज बडतर्फ होऊ शकते, अशी प्रतिक्रिया सर्वोच्च न्यायालय़ाचे निवृत्त न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी दिली.
या पाठिंब्याचा अर्थ काय?
च्राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर सरकार तरले असे म्हटले जात आहे. सभागृहातील त्या क्षणाचा रेकॉर्ड काढा. राष्ट्रवादीने भाजपाला पाठिंबा दिल्याचे कुठेतरी आहे का?
च्आमच्या भरवशावर हे सरकार तरले असे राष्ट्रवादीला भासवायचे आहे आणि राष्ट्रवादी आमच्यासोबत असल्याने शिवसेनेच्या दबावाला आम्ही भिक घालत नाही, असे बुजगावणो भाजपाला दाखवायचे आहे असाच या घेतलेल्या किंवा न घेतलेल्या पाठिंब्याचा अर्थ आहे.