ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 2 - नोंदणी रद्द झालेल्या पक्षांना आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने आणखी एक संधी म्हणून विनंती अर्जासह राज्य निवडणूक आयोगाकडे दंड त्वरित भरल्यास 30 सप्टेंबर 2016 पर्यंत कागदपत्रे सादर करण्यासाठी मुदत दिली जाणार आहे, असे आयोगाने परिपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
राज्यात नोव्हेंबर 2016 ते एप्रिल 2017 या कालावधीत मोठ्याप्रमाणावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यात 214 नगरपरिषदा व नगरपंचायती, 26 जिल्हा परिषदा व 297 पंचायत समित्या; तसेच 15 महानगरपालिकांचा समावेश आहे. या निवडणुका लढू इच्छिणाऱ्या; परंतु नोंदणी रद्द झालेल्या पक्षांनी त्वरित विनंती अर्जासह एक लाख रुपयांचा दंड भरल्यानंतर त्यांना 30 सप्टेंबर 2016 पर्यंत विवरणपत्रे व लेखापरीक्षित लेख्याच्या प्रती सादर करण्यासाठी मुदत दिली जाईल. दंड भरूनही मात्र मुदतीत कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यास त्यांची नोंदणी रद्द असल्याचेच समजण्यात येईल.
राज्य निवडणूक आयोगाकडील नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना दरवर्षी विवरणपत्र आणि लेखा परीक्षित लेख्याची प्रत दाखल करणे आवश्यक असते. त्याची पूर्तता न केल्यामुळे आयोगाने एकूण 248 राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील अनुचित प्रकार टाळण्याकरिता आणि निवडणूक प्रक्रियेला शिस्त लावण्यासाठी आयोगाने हे पाऊल उचलले आहे.
दरम्यान, नवीन राजकीय पक्ष नोंदणीचा प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर त्यावर कार्यवाही करण्यासाठी विहित कालावधी लागतो. त्यामुळे एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढवायची असल्यास तिची मुदत संपण्याच्या सहा महिन्यांपूर्वी स्वयंपूर्ण प्रस्ताव दाखल करणे आवश्यक आहे, असेही परिपत्रकात नमूद केले आहे.