५ हजार कोटींची शासकीय जमीन विकण्याचा विचार

वापरात नसलेली शासकीय जमीन व्यावसायिक दराने विकण्याचा राज्य सरकार विचार करीत आहे. कर्जाच्या बोजाखाली असलेल्या सरकारला त्यानिमित्ताने थोडासा दिलासा मिळेल.

मुंबई : वापरात नसलेली शासकीय जमीन व्यावसायिक दराने विकण्याचा राज्य सरकार विचार करीत आहे. कर्जाच्या बोजाखाली असलेल्या सरकारला त्यानिमित्ताने थोडासा दिलासा मिळेल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अलीकडेच राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा एका बैठकीत आढावा घेतला. या बैठकीला वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीरकुमार श्रीवास्तव उपस्थित होते. राज्याचे उत्पन्न चालू वित्तीय वर्षात किमान १२ हजार कोटी रुपयांनी वाढविण्याचे उद्दिष्ट मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. निवासी आणि औद्योगिक वापराच्या जमिनींवर प्रीमियम आकारून एफएसआय वा टीडीआर देण्याचे धोरण सध्याच्या सरकारने स्वीकारले आहे. त्यातून ५ हजार कोटी रुपयांचे जादा उत्पन्न सरकारला मिळण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने अब्जावधी रुपये किंमत असलेल्या जमिनी लिजवर दिलेल्या आहेत. त्यापासून सरकारला अत्यल्प असे उत्पन्न मिळते. या जमिनींची मालकी सरकारकडे ठेवताना बांधकामाबाबतचे सध्याचे निर्बंध हटविले तर जवळपास २ हजार कोटी रुपयांचे जादा उत्पन्न राज्य सरकारला मिळू शकेल, असाही एक अंदाज आहे. राज्य सरकारच्या वर्षानुवर्षे नुसत्या पडून असलेल्या जमिनींच्या विक्रीतून ५ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकेल, असे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. ही प्रक्रिया पारदर्शक असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दुष्काळी उपाययोजना, टोलमाफी आणि एलबीटी मुक्तीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर १४ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. उत्पन्नाची बाजू वाढविल्यास सरकारला दिलासा मिळू शकेल. (विशेष प्रतिनिधी)