ऑनलाइन लोकमतऔरंगाबाद, दि. 17 - श्रीसाईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) म्हणून आयएएस अधिकाऱ्यांची 15 मार्च 2017पूर्वी नेमणूक करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम करताना सर्वोच्च न्यायालयाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला. महाराष्ट्र शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली असता मुख्य न्यायमूर्ती जे. एस. केहर आणि न्या. एन.व्ही. रामन्ना, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड व न्या. संजय कौल यांनी वरील महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. यू. चांदीवाल व न्यायमूर्ती व्ही. एम. देशपांडे यांच्या खंडपीठाने 2 मे 2014 रोजी राजेंद्र गोंदकर व संदीप कुलकर्णी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर आयएएस अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी असा आदेश दिला होता. संस्थानतर्फे बांधण्यात येणारी भक्त निवासे, हॉस्पिटल, बगीचे व इतर सुविधांकरिता कार्यक्षम व अनुभवी आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे कसे गरजेचे आहे हे सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडण्यात आले. महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत आयएएस अधिकाऱ्यांची कमतरता असल्याने संस्थानाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी आयएसए अधिकाऱ्यांची नेमणूक करणे अशक्य असल्याचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला.15 मार्च 2017च्या पूर्वी आयएएस अधिकाऱ्याची नेमणूक न केल्यास न्यायालयाचा अवमान होईल, असे न्यायालयाने सूचित केले.
'साईबाबा संस्थानच्या सीईओपदी आयएएस अधिकारी नेमा'
By admin | Updated: February 17, 2017 22:12 IST