एचआयव्हीग्रस्त मातांसाठी 'आई' योजना

राज्यातील पहिला प्रयोग : कर्मचारीच राबवितात योजना

बुलडाणा : प्रवास खर्च झेपत नसल्याच्या कारणास्तव, एचआयव्हीग्रस्त माता त्यांच्या मुलांना तपासणीसाठी घेऊन येण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे चित्र बदलण्यासाठी बुलडाणा जिल्ह्यात 'आई' योजना राबविली जात आहे. अशी योजना राबविणारा बुलडाणा हा राज्यातील एकमेव जिल्हा आहे.एचआयव्हीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शासन वेगवेगळया योजना राबवित असून, या आजाराची भीती दूर करण्यासाठी व्यापक प्रमाणात जनजागृती केली जात आहे. तरीदेखील एचआयव्हीग्रस्तांचे प्रमाण चिंताजनक आहे. यामध्ये गर्भवती मातांचाही समावेश आहे. ज्या गर्भवती माता 'पॉझिटिव्ह' म्हणजेच एचआयव्हीने बाधीत आहेत, अशा मातांनी जन्माला घातलेल्या बाळांना एचआयव्हीची लागण झाली आहे का, या शंकेचे निरसन करण्य़ासाठी, अशा बालकांची नियमीत तपासणी करावी लागते. बाळाच्या जन्मानंतर सहा आठवडे, सहा महिने, १२ महिने व १८ महिन्यानंतर ही तपासणी होते. या तपासणीसाठी बुलडाणा जिल्ह्यात बुलडाणा व खामगाव ही दोन केंद्रे आहेत. केंद्रात येण्याजाण्यासाठी एचआयव्हीग्रस्त मातांना प्रवासखर्च स्वत: करावा लागतो. अशा मातांमध्ये सर्वाधीक प्रमाण गरीब घरातील स्त्रियांचे असल्याने, त्यांना प्रवास खर्च झेपत नाही व त्यामुळे त्या बालकांना तपासणीला आणण्यात टाळाटाळ करतात. ही बाब बुलडाणा येथील जिल्हा एडस् नियंत्रण विभागातील पर्यवेक्षक गजानन देशमुख यांच्या लक्षात आल्यानंतर, त्यांनी अशा मातांचा प्रवासखर्च कार्यालयाने करावा, अशी सूचना मांडली. शासकीय नियमानुसार असा खर्च करण्याची कुठलीही तरतुद नसल्याने, देशमुख यांनी सर्व सहकार्‍यांना रोज एक रूपया देण्याची विनंती केली. जिल्हा एडस् नियंत्रण कक्षाचे कार्यक्रम अधिकारी प्रमोद टाले यांनाही ही कल्पना आवडली व त्यांनी देशमुख यांना प्रोत्साहन दिले. जिल्हाभरातील सर्व ४0 कर्मचार्‍यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने, दर महिन्याला १ हजार २00 रूपये जमा होऊ लागले आहेत. या निधीमधून अशा गरजू मातांना तपासणीसाठी येण्याचा प्रवास खर्च देण्यास सुरवात करण्यात आली. जुलै २0१३ पासुन सुरू केलेली ही योजना आता एक वर्षाची झाली असून, जिलतील २३ एचआयव्हीग्रस्त माता या योजनेचा लाभ घेत आहेत. शासकीय कर्मचार्‍यांनी स्वखर्चातून सुरू केलेला हा उपक्रम राज्यासाठी पथदर्शक असाच ठरला आहे. ** एडस् संदर्भात संपूर्ण जिल्हाभरात जनजागृती अभियान राबविले जात आहे. या अंतर्गत उपचाराच्या पद्धतीपासून, जीवनाला आधार देण्यापर्यंत जिल्हा एडस् नियंत्रण केंद्राचे कर्मचारी काम करतात. जागतिक आरोग्य संघटनेने जगभरात 'सन २0१५ पर्यंत शून्य गाठायचे आहे' ही संकल्पना समोर ठेवून एडस् नियंत्रणासाठी उद्दिष्ट ठरवून दिले आहे. ह्यआईह्ण सारख्या उपक्रमातून त्याच दिशेने एक प्रामाणीक प्रयत्न होत आहे.