कशी थांबेल वीजचोरी

वीज कायदा-२००३ अंतर्गत मोडणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी संपूर्ण विदर्भात केवळ एकच पोलीस ठाणे आहे. नागपुरातील गड्डीगोदाम येथे महावितरण कार्यालयाच्या परिसरात हे पोलीस ठाणे आहे.

हायकोर्टाची दखल : वीज गुन्ह्यांसाठी विदर्भात एकच पोलीस ठाणेनागपूर : वीज कायदा-२००३ अंतर्गत मोडणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी संपूर्ण विदर्भात केवळ एकच पोलीस ठाणे आहे. नागपुरातील गड्डीगोदाम येथे महावितरण कार्यालयाच्या परिसरात हे पोलीस ठाणे आहे. यामुळे वीज चोरी व इतर गुन्ह्यांवर वचक कसा बसेल हा प्रश्न आहे. न्यायालयाने ही बाब गंभीरतेने घेऊन हे प्रकरण जनहित याचिका म्हणून स्वीकारले आहे. एका फौजदारी अर्जावरील सुनावणीदरम्यान याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. न्यायालयाने ही बाब गृह विभागाचे प्रधान सचिव व ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव यांच्यापर्यंत पोहोचवून यासंदर्भात काय करता येईल याची माहिती घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. सध्याच्या एकमेव पोलीस ठाण्यावर नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा, यवतमाळ, अमरावती व अकोला या नऊ जिल्ह्यांचा भार आहे. नऊ जिल्ह्यातील वीजचोरीचे गुन्हे या पोलीस ठाण्यात नोंदवले जातात. दर महिन्याला सरासरी २०० गुन्ह्यांची नोंद होते. धाड टाकून वीजचोरी पकडणे, घटनेचा पंचनामा करणे व जप्ती कारवाई करणे या जबाबदाऱ्या वीज अधिकाऱ्यांकडे आहेत. यानंतर ते वीज पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवतात. येथून वीज पोलीस ठाण्याचे कार्य सुरू होते. संबंधितावर गुन्हा नोंदवणे, आवश्यकता पडल्यास अटक करणे व शेवटी जिल्हा न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करणे ही त्यांची कामे आहेत. तपास अधिकाऱ्याला दिलेल्या तारखेवर न्यायालयातही हजर रहावे लागते. कामाची ही काहिली अंगभर होत असल्याची तक्रार पोलीस नेहमीच करीत असतात. गुन्ह्यांचे प्रमाण पाहता प्रत्येक जिल्ह्यात एक पोलीस ठाणे आवश्यक असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. (प्रतिनिधी)