घर घेणाऱ्यांना फसवणे पडणार महागात

बांधकामासाठी अर्ज केल्यापासून इमारत उभी राहून ताबा प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत प्रत्येक टप्प्याची माहिती आता आॅनलाइन उपलब्ध होणार आहे़

मुंबई : बांधकामासाठी अर्ज केल्यापासून इमारत उभी राहून ताबा प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत प्रत्येक टप्प्याची माहिती आता आॅनलाइन उपलब्ध होणार आहे़ नव्या इमारतीमध्ये घर खरेदी करण्यापूर्वी त्या इमारतीची संपूर्ण माहिती ग्राहकांना पालिकेच्या संकेतस्थळावरून आगाऊ मिळविता येणार आहे़ त्यामुळे मुंबईकरांना ठगणे आता विकासकांना शक्य होणार नाही़‘इज आॅफ डुइंग बिझनेस’ अंतर्गत पालिकेने नव्या इमारतींच्या आराखड्यांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया सुटसुटीत केली आहे़ त्यामुळे बांधकामांना परवानगी मिळवण्याचा कालावधी एक वर्षावरून दोन महिन्यांवर आला आहे़ मात्र ही संपूर्ण प्रक्रिया आॅनलाइन असल्याने याचा फायदा विकासकांबरोबरच ग्राहकांनाही होणार आहे़ बांधकामाला सर्व परवानगी मिळण्यापूर्वीच विकासक घर विकण्यास काढतात़ इमारतीला सर्व आवश्यक परवानगी मिळविण्यात आले असल्याचे चित्र ग्राहकांसमोर निर्माण करण्यात येते़ ग्राहकही निश्चिंत होऊन घर खरेदी करतात़ मात्र अनेक वेळा मंजूर आराखड्यापेक्षा जास्त मजले बांधण्यात आलेले असतात़ अशा बेकायदा मजल्यांवरील घर खरेदी केल्यानंतर ग्राहकांना आपली फसवणूक झाल्याचे उशिराच लक्षात येते़ (प्रतिनिधी)>असा होईल विकासकाचा फायदाइमारतीची परवानगी आॅनलाइन मिळणार असल्याने विकासकाचा वेळ आणि पैसा वाचणार आहे़ विविध विभागांच्या परवानगीसाठी विकासकाला पालिकेच्या एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत़ तसेच आवश्यक शुल्कही एकाच ठिकाणी भरता येणार आहे़ विशेष म्हणजे राज्य व केंद्राची विविध प्राधिकरणेही या तंत्राने जोडण्याचे काम सुरू आहे़ त्यामुळे त्या परवानगीसाठीही विकासकांना भविष्यात पायपीट करावी लागणार नाही़>व्हिडीओ क्लिपिंगसंकेतस्थळावर ही माहिती उपलब्ध होईल़ इमारतीला परवानगी मिळाल्यानंतर तेथे सुरू असलेल्या बांधकामाचा अंदाज येण्यासाठी प्रत्येक तीन महिन्यांनी व्हिडीओ क्लिप पालिकेच्या संकेतस्थळावर जाहीर करावी लागणार आहे़ यातूनच ग्राहकांना बांधकामाचा अंदाज घेणे शक्य होणार आहे़पाहणीनंतरच ताबा प्रमाणपत्र इमारतींना जलद परवानगीसाठी पालिकेने प्रक्रिया सुटसुटीत केली आहे़ विविध परवानग्या निम्म्यावर आणण्यात आल्या आहेत़ ताबा प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी इमारतीची पाहणी पालिका करणार आहे़ विकासकाने नियमाचे पालन केले नसल्याचे या पाहणीतून उजेडात आल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे़