ऑनलाइन लोकमत -
मुंबई, दि. 09 - घरं रिकामी करण्यासाठी मुदतवाढीची मागणी करणा-या दिघावासियांना दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. नवी मुंबईजवळच्या दिघ्यातील अनधिकृत बांधकामाप्रकरणी दिघावासियांनी केलेली मुदतवाढीची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
उच्च न्यायालयाने अनधिकृत घरं 31 मेपर्यंत घरं रिकामी करण्याचे आदेश दिले होते. ही मुदत वाढवून देण्यात यावी अशी मागणी दिघावासियांनी उच्च न्यायालयाने केली होती. मात्र ही मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. तसंच उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी मागितलेला वेळही नाकारण्यात आला आहे. त्यामुळे दिघावासियांना घरं रिकामी करावी लागणार आहेत.