कारवाईच्या कूर्मगतीने हायकोर्ट असमाधानी

गेल्या नऊ महिन्यांत राज्यभरातील एक चतुर्थांश बेकायदा धार्मिकस्थळांवरही राज्य सरकार व महापालिकांनी कारवाई केली नाही

मुंबई : गेल्या नऊ महिन्यांत राज्यभरातील एक चतुर्थांश बेकायदा धार्मिकस्थळांवरही राज्य सरकार व महापालिकांनी कारवाई केली नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व महापालिकेच्या कामाबाबत असमाधान व्यक्त केले. राज्य सरकार याबाबत पूर्णपणे अपयशी ठरले असल्याचा शेराही या वेळी उच्च न्यायालयाने मारला.संपूर्ण देशातील बेकायदेशीर धार्मिकस्थळांवर कारवाई करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २९ सप्टेंबर २००९ रोजी दिले होते. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन करत अधिसूचना काढली. परंतु, त्याची अंमलबजावणी केलीच नाही. त्यामुळे जनहित मंच या एनजीओने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन करत अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी जनहित मंचने याचिकेद्वारे केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती.राज्य सरकारला अनेकदा फटकारल्यानंतर अखेरीस सरकारने १८ नोव्हेंबर २०१५ रोजी नव्याने अधिसूचना काढत धार्मिकस्थळांवर कारवाई करण्यासाठी नऊ महिन्यांची मुदत महापालिका, नगरपरिषद आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली. ही मुदत १७ आॅगस्ट २०१६ रोजी संपल्याने राज्य सरकारने कारवाईची मुदत वाढवून देण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. राज्यातील सर्व महापालिकांच्या आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जमिनीवर अतिक्रमण केलेल्या ६६ हजार ८९ बेकायदेशीर धार्मिकस्थळांपैकी आतापर्यंत केवळ एक हजार ३१ बेकायदेशीर धार्मिक बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आल्याचे सरकारच्या अहवालत म्हटले आहे. यामध्ये सप्टेंबर २००९ पूर्वीच्या व नंतरच्या बांधकामांचाही समावेश आहे. तर महापालिकेने २००९ नंतर महापालिकेच्या हद्दीत केवळ चारच अनधिकृत धार्मिकस्थळे बांधण्यात आल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला दिली. गेल्या आठ वर्षांत केवळ चारच बेकायदेशीर धार्मिकस्थळे मुंबईत बांधण्यात आली? नक्की मुंबई महापालिकेचीच आकडेवारी सांगत आहात ना? तुमचे अधिकारी गंभीर आहेत ना? अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत उच्च न्यायालयाने ही आकडेवारी खरी आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी समिती नेमू, असा इशाराही महापालिकेला दिला. (प्रतिनिधी)6 बांधकामे खासगी जागांवर असल्याने महापालिकेने त्यांना नोटीस बजावली17अनधिकृत धार्मिक स्थळे १ मे १९६० पूर्वीची असल्याने राज्य स्तरीय समितीकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात आली