चंदीगड : राज्य सरकार छळ करीत असून २०१२-१३ या वर्षातील माझ्या कामगिरीच्या मूल्यमापनासंबंधी अहवाल (परफॉर्मन्स अप्रायझल रिपोर्ट) सरकारने दडवून ठेवला आहे, असा आरोप आयएएस अधिकारी अशोक खेमका यांनी हरियाणाचे मुख्य सचिव एस.सी. चौधरी यांना पाठविलेल्या पत्रात केला आहे. खेमका यांनी याच काळात रॉबर्ट वड्रा व डीएलएफमधील सौद्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारने परफॉर्मन्स अप्रायझल रिपोर्ट न पाठविल्यामुळे केंद्राने सेवाज्येष्ठता किंवा बढतीबाबतच्या यादीत माझा समावेश केला नाही. राज्य सरकारने २०११-१२ आणि २०१२-१३ या वर्षातील दक्षता विभागाची मंजुरीही दिलेली नाही, असे खेमका यांनी नमूद केले. १९९१ च्या तुकडीतील आयएएस अधिकारी असलेल्या खेमका यांना हरियाणा सरकारने अभिलेख विभागात सचिवपदाचे काम दिले असून त्यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (आरटीआय) १ एप्रिल १२ ते १५ आॅक्टोबर १२ या काळातील अप्रायझल रिपोर्टबाबत माहिती मागितली होती. राज्य सरकारने असा अहवालच पाठविला नसल्याची माहिती मिळाल्यानंतर खेमका यांनी गुरुवारी मुख्य सचिवांना पत्र पाठवत त्यांच्या अन्यायाकडे लक्ष वेधले. मी मुख्य सचिवांच्या कार्यालयात अनेक पत्रे पाठविली असून सर्वांना केराची टोपली दाखवण्यात आली. यापुढे माझा आणखी छळ केला जाऊ नये, अशी विनंती खेमका यांनी ताज्या पत्रात केली आहे. २३ वर्षांच्या कारकीर्दीत खेमका यांची ४० वेळा बदली झाली आहे. गेल्यावर्षी हरियाणा सरकारने जमीन सौदा चुकीच्या मार्गाने रद्द केल्याबद्दल आरोपपत्र दाखल केले आहे. मुख्य सचिव चौधरी यांना खेमका यांच्या पत्राबद्दल विचारल्यानंतर ते म्हणाले की, खेमका यांनी गुरुवारी पत्र पाठविले आहे.
माझा हेतुपुरस्सर छळ केला जात आहे. मी अनेक जमीन घोटाळे उघडकीस आणण्यासह जमीन परवाने वाटपातील मोठा भ्रष्टाचार उघडकीस आणला आहे. बिल्डर- माफिया शेतकर्‍यांना कमी भावात शेतजमिनी विकण्यास भाग पाडत होते. त्यांच्यावर मी कारवाई केल्याने राज्य सरकारने माझा परफॉर्मन्स अप्रायझल रिपोर्ट उघड केलेला नाही.
-अशोक खेमका आयएएस अधिकारी