मुंबई : राज्यातील कायमस्वरूपी विनाअनुदानित ८४३ अपंग शाळांना अनुदान द्या, अशी मागणी करत महाराष्ट्र राज्य अपंग कल्याण संस्थाचालक तथा विशेष शाळा व कार्यशाळा कर्मचारी कृती समितीने सोमवारी आझाद मैदानात ठिय्या दिला. हिवाळी अधिवेशनात अनुदानाचे आश्वासन सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिले होते. मात्र दिलेले आश्वासन पाळले नसल्याने पुन्हा आंदोलन करत असल्याचे कृती समितीने स्पष्ट केले.राज्यातील १ हजार विशेष शाळा व कार्यशाळांना सध्या शासनाकडून अनुदान मिळत आहे. मात्र ८४३ शाळा व कार्यशाळांतील कर्मचारी गेल्या कित्येक वर्षांपासून विनावेतन काम करत आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची उपासमार होत असून त्यांना वेतन मिळावे, म्हणून शासनाने अनुदानाचा मार्ग मोकळा करण्याचे आवाहन संघटनेने केले आहे. शिवाय गेल्या १० वर्षांपासून वाढीव विद्यार्थीसंख्येला मान्यता दिलेल्या शाळा व कार्यशाळांना अनुदानाच्या कक्षेत घेण्याचे आवाहन संघटनेने केले आहे. (प्रतिनिधी)>अपंग शाळांना हवी मान्यताअपंग शाळा व कार्यशाळांचे नूतनीकरण पद्धत बंद करून सामान्य शाळांप्रमाणेच नियमित मान्यता देण्याची संघटनेची मागणी आहे. काळजीवाहक, पहारेकरी, सफाईगार या कायमस्वरूपी कामांसाठी शासनाने कंत्राटी पद्धतीने पदे न भरता नियमित भरती करावी. विद्यार्थीसंख्येत अट न ठेवता प्रत्येक अपंग शाळा व कार्यशाळेस लिपिक व सामाजिक कार्यकर्त्याचे नियमित पद द्यावे, या अन्य मागण्याही शासनाकडे संघटनेने केल्या आहेत.
८४३ विशेष शाळांना हवे अनुदान!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 7, 2017 01:54 IST