नागपूर : राज्यातील विनाअनुदानित शाळांच्या अनुदानाबाबत राज्य शासन सकारात्मक विचार करत आहे. परंतु या शाळांसाठी अनुदानित शाळादेखील आंदोलनात सहभागी का झाल्या आहेत, असा प्रश्न शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी उपस्थित केला. नवीन आर्थिक वर्षापासून शासन निर्णयाच्या अधीन राहून विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल असे तावडे यांनी विधान परिषदेत निवेदनाच्या माध्यमातून स्पष्ट केले.महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत तावडे यांनी मंगळवारी चर्चा केली होती व त्यानंतर बुधवारी विधान परिषदेत त्यांनी हे निवेदन सादर केले. गेल्या अनेक वर्षांपासून कायम विनाअनुदानित शाळांचा कायम शब्द वगळल्यानंतर त्यांच्या वेतन अनुदानाचा प्रश्न प्रलंबित होता. भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर वेतन अनुदानाचा हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी शिक्षक आमदार तसेच काही शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्याशी वारंवार चर्चा केली. शिक्षकांचे हित लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात आली व या शाळांना अनुदान देण्याबाबत सकारात्मक पावले उचलण्याचे ठरविण्यात आले, असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, या मुद्यासाठी शिक्षक संघटनांनी पुकारलेले शाळाबंद आंदोलन मागे घेण्यात यावे असे आवाहनदेखील त्यांनी केले. राज्यात विनाअनुदानित शाळांमध्ये ७७९ प्राथमिक व १ हजार २३४ माध्यमिक अशा एकूण २ हजार १३ शाळांचा समावेश आहे. या विषयावर आमदार श्रीकांत देशपांडे शेगाव-नागपूर दरम्यान पदयात्रा काढून लक्ष वेधले होते.> शिक्षक आमदारांची नाराजीमहाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीतर्फे ९ व १० डिसेंबर रोजी राज्यातील शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. शासनाने प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात तत्काळ निर्णय घ्यावा अशी समितीची मागणी आहे. शिक्षणमंत्र्यांनी विधान परिषदेत सादर केलेल्या निवेदनात या मागण्यांवर काहीही आश्वासन दिलेले नाही. शिक्षकांच्या तोंडाला पानेच पुसण्याचे काम सरकारने केलेले आहे, असे मत शिक्षक आमदार कपील पाटील यांनी व्यक्त केले. तर विनाअनुदानित शाळांसंदर्भात देण्यात आलेल्या आश्वासनाबाबत आंदोलनाची नेमकी भूमिका काय राहील याबाबत महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित कृती समितीची बैठक घेऊन त्यात निर्णय घेण्यात येईल असे आ.नागो गाणार यांनी स्पष्ट केले.
अनुदानावर शासन सकारात्मक
By admin | Updated: December 10, 2015 03:01 IST