संदीप चाफेकर,
यवत- शेतीसाठी पाण्याचा अतिरिक्त वापर होत असल्याने शासनाने ठिबकसिंचनसाठी शेतकऱ्यांना प्रवृत्त करीत ‘प्रधानमंत्री कृषिसिंचन योजना’ आखली; मात्र निधीअभावी येथेही शासनाने आखडता हात घेतला असून, अनुदानाअभावी शेतकऱ्यांनी दाखल केलेले प्रस्ताव परत करण्यात आले आहेत. जिल्हा कृषी विभागाने शिल्लक राहिलेले प्रस्ताव संबंधित शेतकऱ्यांना परत करा, असे आदेश सर्व तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. एकीकडे शासन ठिबकवर शेती करा, असे सांगत असताना निधीचे कारण पुढे करून प्रस्ताव परत करीत असल्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. प्रधानमंत्री कृषिसिंचन योजनेच्या माध्यमातून ठिबक सिंचन योजनेसाठी ३५ ते ५० टक्के अनुदान शासनाच्या वतीने दिले जाते. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी शासनाच्या कृषी विभागाकडे रीतसर यासाठी प्रस्ताव दाखल केले होते. मात्र, यातील अनेक शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव परत करण्यात येत आहेत. पुणे जिल्ह्यात ७८५६ शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचन योजनेसाठी प्रस्ताव कृषी विभागाकडे दाखल केले होते. यातील १६५६ शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव यासाठी अपात्र ठरल्याने बाद करण्यात आले आहेत. तर, ६२०० प्रस्ताव यासाठी पात्र होते. मात्र, यातील केवळ ३७२४ शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात आले. उर्वरित २४७६ पात्र शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव निधी उपलब्ध नसल्याने परत पाठविण्याची वेळ कृषी विभागावर आली आहे.सदर योजनेसाठी आॅनलाईन प्रस्ताव दाखल करावे लागतात. अगोदरच जास्तीचे प्रस्ताव आल्याने नोव्हेंबर २०१५ पासून आॅनलाईन प्रस्ताव स्वीकारणेदेखील कृषी विभागाने बंद केले होते. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना सदर योजनेत प्रस्ताव दाखल न करता आल्याने त्यांची संख्यादेखील मोठी आहे.पुणे जिल्हा कृषी अधीक्षकांनी याबाबत जिल्ह्यातील सर्व तालुका अधिकाऱ्यांना २ जून २०१६ रोजी एका पत्रद्वारे अनुदानअभावी शिल्लक राहिलेले प्रस्ताव संबंधित लाभर्थ्यांना परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. सदर आदेशात ज्या प्रस्तावांना पूर्व संमती दिली होती, तथापि विहीत वेळेत (१ महिन्यात ) प्राप्त न झाल्याने अनुदानासाठी शिफारस केली नसल्यास अशा प्रस्तावांचे पूर्व संमती आदेश रद्द करून प्रस्ताव परत करण्यास सांगितले आहे. तसेच, कोणत्याही परिस्थितीत अनुदान नसताना प्रस्ताव कार्यालयांनी स्वीकारू नयेत, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. >यंदा अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रस्ताव : अनेक शेतकरी योजनेपासून वंचितपुणे जिल्ह्यासाठी उपलब्ध असलेल्या लभांशापेक्षा जास्त आलेले प्रस्ताव परत करण्यात आले आहे. निधी उपलब्ध नसल्याने सदर प्रस्ताव परत पाठविण्यात आले असून, आॅनलाईन प्रस्ताव दाखल करण्यात आल्यानंतर ज्यांचे प्रस्ताव अगोदर आले अशा शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. पाण्याची कमतरता भासू लागल्याने शेतकरीवर्गाचा कल ठिबक सिंचन करण्याकडे अचानकपणे वाढला आहे. यामुळे यंदा अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रस्ताव आल्याने अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याची माहिती जिल्हा कृषी अधिकारी सुभाष काटकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.एकीकडे केंद्र शासनाने नोकरदारवर्गासाठी सातवा वेतन आयोग लागू करून लाखो रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. तर, दुसरीकडे कमी पाण्यात शेती करण्यासाठी ठिबक सिंचन योजनेसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करत नसल्याने आता ग्रामीण भागातून यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.पुणे जिल्ह्यासाठी या योजनेसाठी यावर्षी १८ कोटींचा निधी मिळाला होता. आॅनलाईन अर्ज केला म्हणजे अनुदानासाठी पात्र ठरलो असा शेतकऱ्यांचा समज झाल्याने ते फेरे मारत आहेत. मात्र, जेवढे अनुदान मिळाले तेवढे वाटप केले आहे.