सरकार समाजमन जाणून घेणार

मराठा आरक्षण आणि अ‍ॅट्रॉसिटीच्या कायद्याबाबत होत असलेल्या मागणीवर मराठा समाजासह एकूणच समाजमन जाणून घेण्यासाठी मंत्र्यांसह विधानसभेचे विरोधी

मुंबई : मराठा आरक्षण आणि अ‍ॅट्रॉसिटीच्या कायद्याबाबत होत असलेल्या मागणीवर मराठा समाजासह एकूणच समाजमन जाणून घेण्यासाठी मंत्र्यांसह विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते व विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते यांचे गट तयार करून थेट जनतेत जाण्यावर राज्य सरकार विचार करीत आहे, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली.यासंदर्भात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्याशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लवकरच चर्चा करतील, असे स्पष्ट संकेत एका ज्येष्ठ मंत्र्याने आज पत्रकारांशी बोलताना दिले. या मंत्र्याने सांगितले की, प्रत्येक जिल्ह्यात या गटाने जावे आणि जनभावना जाणून घ्यावी, असा प्रयत्न असेल. त्यात मराठा समाजाबरोबरच इतर समाजाची मतेदेखील जाणून घेण्यात येतील. (विशेष प्रतिनिधी)मोर्चेकऱ्यांनी चर्चेसाठी नेते निवडावेतमराठा समाजाचे प्रचंड मोर्चे सध्या निघत आहेत. या मोर्चांचे नेमके नेतृत्व समोर येत नसल्याने कोणासोबत चर्चा करावी, याबाबत सरकार संभ्रमात आहे. मोर्चेकऱ्यांनी आपल्यातून काही नेते चर्चेसाठी निवडावेत, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. तसे झाले तर मराठा समाजाच्या मागण्यांविषयी चर्चा कोणाशी करायची हे स्पष्ट होईल, असे मत या मंत्र्यांनी व्यक्त केले. मंत्री आणि विरोधी पक्षांचे गट जिल्ह्याजिल्ह्यांत जाऊन जनभावना जाणून घेतील याचा अर्थ मराठा समाजाच्या मोर्चेकऱ्यांशी सरकार चर्चा करणार नाही, असे मुळीच नाही. या मोर्चेकऱ्यांच्या नेत्यांशी निश्चितपणे चर्चा केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.मुख्यमंत्र्यांच्या पदास अजिबात धोका नाहीदेवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्री पदाला कोणताही धोका नसल्याचे आणि पक्षात त्यांना बदलण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे स्वत: मराठा समाजाचे असलेल्या या मंत्रीमहोदयांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, मराठा समाजाचे मोर्चे हे फडणवीस वा राज्य सरकारच्या विरोधात नाहीत. शिवाय, मुख्यमंत्र्यांना हटविण्याची कोणाचीही मागणी नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.आरक्षणाबरोबरच इतर उपायदेखील करणारमराठा समाजाला कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण देणारच, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे. तथापि, सकल मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी इतरही उपाययोजना राज्य सरकारकडून करण्यात येणार आहेत. अण्णासाहेब पाटील यांच्या नावाने असलेल्या आर्थिक विकास महामंडळाला राज्य सरकारकडून २०० कोटी रुपये देण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा याच उपाययोजनेचा भाग आहे. याशिवाय, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती, या समाजातील तरुणांसाठी कौशल्य विकासाचे कार्यक्रम यावरही भर दिला जाणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.