पुणे : केंद्र सरकार ‘डिजिटल इंडिया’ची भाषा करत असताना राज्य सरकारचे संकेतस्थळ व त्यावरील अनेक विभागांची माहिती मात्र अद्ययावत केलेली नसल्याचे दिसून येत आहे़ अनेक विभागांनी तर २०१२ नंतर माहिती अधिकार कायद्याचा मजकूर ‘अपडेट’च केलेला नाही.माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांच्या हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर, त्यांनी राज्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांच्याकडे तक्रार केली असून, त्यावर १७ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे़ अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह सचिव, नगरविकास सचिव, आरोग्य सचिव, सामाजिक न्याय सचिव यांना सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ४ नुसार शासनाच्या प्रत्येक विभागाने दरवर्षी संकेतस्थळावरील माहिती अद्ययावत करणे आवश्यक असून, कायद्यानुसार बंधनकारक आहे़ गृह मंत्रालयाने माहिती अधिकार कायद्याखाली १७ बाबींची माहिती दिली आहे़ ही माहिती २०१२ मधील असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे़ त्यानंतर माहिती अद्ययावत करण्यात आलेली नाही.नगरविकास मंत्रालयाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव निवृत्त झाल्यानंतर नितीन करीर यांची नियुक्ती होऊन अनेक महिने झाले आहेत, तरी अजूनही श्रीवास्तव यांचेच नाव प्रधान सचिव म्हणून दिसते, असे विवेक वेलणकर यांनी सांगितले. मंत्रालयातील विविध विभागच माहिती अद्ययावत करणार नसतील तर अन्य विभाग काय आदर्श घेणार? असा सवाल त्यांनी केला. (प्रतिनिधी)
सरकारचे संकेतस्थळ ‘अपडेट’च नाही
By admin | Updated: November 17, 2015 01:14 IST