जमीर काझी,
मुंबई- कोपर्डीतील बालिका अत्याचार प्रकरणात, न्यायालयात दाखल खटल्यात सरकारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या विशेष सरकारी वकिलांना प्रत्येक दिवसाला सुनावणीसाठी ३५ हजार रुपये फी दिली जाणार आहे. तर या खटल्याच्या अनुषंगाने विचारविनिमयासाठी एका तासासाठी दहा हजारांचा मोबदला, तसेच हॉटेल लॉजिंग बोर्डिंगसाठी ५ हजार रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. राज्यभर गाजलेल्या या घटनेतील नराधमांना कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी राज्य सरकारने विशेष सरकारी वकील म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती केली आहे. या हत्येप्रकरणी ७ आॅक्टोबरला अहमदनगर सत्र न्यायालयात सुमारे ३०० पानी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. त्यामुळे अ‍ॅड. निकम यांना दिला जाणारा मोबदला नुकताच निश्चित करण्यात आल्याचे, गृहविभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. अहमदनगरमधील कोपर्डी येथील एका १४ वर्षांच्या मुलीवर १३ जुलैला बलात्कार करून अत्यंत निर्दयीपणे हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणी जितेंद्र शिंदे, संतोष भवाळ आणि नितीन भैलुमेर या तिघांवर हत्या आणि बलात्काराच्या कलमाखाली आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. या घटनेनंतर राज्य हादरून गेले होते. त्याबाबत शासनाने आरोपींना फाशीची शिक्षा करण्याबरोबरच, अ‍ॅट्रॉसिटीच्या गैरवापराला पायबंद घालण्यासाठी, तसेच आघाडी सरकारच्या काळात मराठा समाजासाठी देण्यात आलेले १६ टक्के आरक्षण पुन्हा लागू करण्यात यावे, यासाठी मराठा क्रांती मूक मोर्चाची कल्पना पुढे आली. सरकारने कोपर्डी प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम यांची २७ जुलैला नियुक्ती जाहीर केली. कोपर्डीच्या बालिका अत्याचार व हत्याकांडाच्या ८६ दिवसांनंतर पोलिसांनी या प्रकरणी तिघा आरोपींवर जवळपास ३०० पानी आरोपपत्र दाखल केले. मात्र, खटल्याच्या कामकाजासाठी अ‍ॅड. निकम यांना द्यावयाच्या शुल्काची निश्चिती झालेली नव्हती. त्यामुळे विधि व न्याय विभागाकडून आलेल्या प्रस्तावानुसार, त्यांच्या फीचे दर निश्चित करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. प्रत्येक परिणामकारक सुनावणीसाठी अ‍ॅड. निकम यांना प्रत्येक दिवसाला ३५ हजार रुपये दिले जातील. त्याचप्रमाणे, या खटल्याच्या अनुषंगाने तपास अधिकारी संबंधित घटकांसाठी चर्चा करण्यासाठी एका तासाला १० हजार रुपये आणि या कामासाठी त्यांना अहमदनगरमध्ये मुक्काम करावा लागल्यास, प्रत्येक दिवसाला ५ हजार रुपये शुल्क दिले जाईल. >‘दिवसाला तीन तास कामाची अट’कोपर्डीच्या खटल्याबाबत तपास अधिकाऱ्यांसाठी विचारविनिमय व चर्चा करण्यासाठी अ‍ॅड. निकम यांना एका तासाला दहा हजार रुपये देणार आहेत. मात्र, एका दिवसांत जास्तीत जास्त ३ तास यासंबंधी कामाची अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे या कामासाठी एका दिवसांत अधिकाधिक ३० हजार रुपये सरकारला द्यावे लागतील. ‘पानसरे प्रकरणी ७५ हजार फी’पुरोगामी विचारवंत कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी कोल्हापुरातील सत्र न्यायालयात चालणाऱ्या खटल्यात, सुनावणीच्या प्रती दिवसासाठी विशेष सरकारी वकिलांना ७५ हजार रुपये फी दिली जाणार आहे. त्यासाठी पुण्यातील ज्येष्ठ विधिज्ञ हर्षद निंबाळकर यांची विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून सरकारने नियुक्ती केली आहे. एसआयटीकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.