मुंबई : राष्ट्रवादीतून भाजपात आलेल्या माजी मंत्री विजयकुमार गावित आणि बबनराव पाचपुते यांच्या काळात आदिवासी विकास विभागात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला. न्या. एम.जी. गायकवाड यांच्या समितीने तब्बल ४७६ गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस दीड वर्षापूर्वी केली. न्यायालयाने सांगूनही सरकार सगळ्या दोषींना अभय देत आले आहे.पक्षप्रवेश देऊन भाजपाने पवित्र केलेल्या या माजी मंत्र्यांवरच भ्रष्टाचाराबद्दल बडगा उगारला तर पक्षाची अडचण होईल, असे चित्र निर्माण करत संपूर्ण प्रकरण लांबवून दोषींची सुटका करण्यावर यंत्रणेतील शुक्राचार्यांचा भर आहे. अत्यंत धक्कादायक अशा या प्रकरणात सुमारे १०० कोटींचा गैरप्रकार झाल्याचे गायकवाड समितीने तीन वर्षे मेहनतीने समोर आणले. अधिकाऱ्यांची नावे, ठेकेदारांची नावे, कोणत्या प्रकरणात कोणी काय केले, किती रुपयांचा गैरव्यवहार झाला याचा तीन हजार पानी अहवाल पाच खंडांमध्ये दिला. पण या अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी कासवगतीने सुरूआहे.आदिवासी विकास विभागातील काही कर्मचारी आपल्यावर बालंट येणार असे दिसल्यावर न्यायालयात गेले. करंदीकर समितीने सुचविलेल्या कार्यपद्धतीला बगल देऊन सरकार संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस देऊन म्हणणे मांडण्याची संधी न देता थेट फौजदारी गुन्हे नोंदविण्याच्या तयारीत आहे, अशी त्यांची तक्रार होती. मात्र त्यांना कोणताही दिलासा न देता न्यायालयाने गुन्हे नोंदवून फौजदारी कारवाई करताना नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचे पालन करणे गरजेचे नाही. गुन्हा नोंदविल्यावर संबंधित कायद्यानुसार आपला बचाव करू शकतात, असे स्पष्ट केले. एवढी मोकळीक मिळाल्यावरही फौजदारी गुन्हे नोंदविण्याचे काम थंडावले आहे.आदिवासी समाजासाठी अर्थसंकल्पातील काही टक्के रक्कम राखून ठेवणे सरकारला बंधनकारक आहे. त्याप्रमाणे २००४ ते २०१२ या काळात वर्षाला सुमारे दोन हजार कोटी याप्रमाणे कित्येक हजार कोटी रुपये आदिवासी विकासासाठी वेगळे ठेवले गेले. त्यातून गोंडस नावे देऊन कागदावर छान दिसतील अशा अनेक योजना आखल्या गेल्या. पण योजना प्रत्यक्षात राबविताना मोठे गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार केला गेला.आदिवासींना गाई-म्हशी वाटप करण्यापासून ते गॅसच्या शेगड्या, बसण्यासाठीच्या पट्ट्या, लिक्विड प्रोटीन अशा सगळ्या खरेदीत केलेले घोटाळे नाव व रकमेसह गायकवाड समितीने समोर आणले. समितीचा अहवाल थेट न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश होते. त्याप्रमाणे तो गेल्या एप्रिलमध्ये न्यायालयास दिला गेला. त्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकारही न्यायालयाचा होता. मात्र समितीच्या अहवालाचा अभ्यास करून ज्यांच्यावर ठपका ठेवला
आहे त्यांच्यावर कारवाई करण्याची पद्धत काय असावी हे ठरविण्यासाठी सरकारने पी. डी. करंदीकर या ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्याची समिती सरकारने परस्पर नेमली. मूळ याचिकाकर्त्याने यास आक्षेप घेतला.न्यायालयानेही एकदा निवृत्त हायकोर्ट न्यायाधीशाने चौकशी केल्यानंतर पुन्हा निवृत्त सनदी अधिकाºयाची समिती नेमण्याच्या औचित्यावर साशंकता व्यक्त केली. तरीही सरकारी वकिलाने गायकवाड समितीच्या अहवालानुसार दोषींवर फौैजदारी कारवाई करण्यासाठी काय पावले उचलली याचे प्रतिज्ञापत्र करू, असे सांगितल्याने न्यायालायने तो विषय पुढे न देता त्यासाठी एक आठवड्याचा वेळ दिला. याला दोन महिने उलटले तरी सरकारने हे प्रतिज्ञापत्र अद्याप दाखल केलेले नाही.
विजयकुमार गावितांचे काय? : नाही म्हणायला चंद्रपूर, अमरावती, तळोदा, घोडेगाव, शहापूर व जव्हार येथे काही गुन्हे दाखल केले गेले आहेत. पण या घोटाळ््यातील ‘मोठे मासे’ अजूनही जाळयाच्या बाहेरच आहेत. गैरव्यवहारांच्या संदर्भात गायकवाड समितीने अनेक ठिकाणी तत्कालिन मंत्री विजयकुमार गावित यांचा नावानिशी उल्लेख केला आहे. पण त्यांच्याबाबतीत सरकार नेमकी कोणती भूमिका घेणार हे अद्यापही स्पष्ट झालेले नाही.
आॅईल इंजीन पुरवठा, पीव्हीसी पाइप खरेदी, विहीर खोदणे, घरे देणे, कन्यादान योजनेत मंगळसूत्र देणे, बैलगाडी खरेदी, छोट्या पिठाच्या गिरण्या, भजनी मंडळाचे साहित्य खरेदी, भांडीकुंडी, मळणी यंत्र देणे, ताडपत्र्या, बॅन्डबाजा, मंडप, लाऊडस्पीकर, सायकल वाटप, उपसा जलसिंचन योजना, आदिवासी मुलांसाठी संगणक प्रशिक्षण केंद्र, ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण केंद्र, स्कॉलरशिप, शिलाई मशीन, एअर होस्टेस प्रशिक्षण, किराणा दुकान, चार चाकी गाड्या खरेदी अशा अनेक गोष्टीत झालेले गैरव्यवहार गायकवाड समितीने समोर आणले आहेत.
गायकवाड समितीचे काम३ हजार पानांचा अहवाल३ वर्षे समिती कार्यरत३ कोटी रुपये खर्च४७६ गुन्हे नोंदविण्याची शिफारस२७ ठिकाणी फेरचौकशीची शिफारस७० ठिकाणी वसुलीची शिफारस