ठाणे : पीओपी गणेशमूर्ती आणि रासायनिक रंगांमुळे होणारे जलस्रोतांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी तसेच गणेशमूर्तींच्या उंचीची मर्यादा ठरवण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने काही उत्तम मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश असलेली (नियमावली) तयार केली आहे. मात्र, दीड वर्ष उलटले तरी राज्य सरकारने त्याला मान्यताच न दिल्याने या वर्षीही तिच्या अंमलबजावणीची शक्यता धूसर आहे. गणेशभक्तांची नाराजी नको म्हणून सरकारने ही सावध भूमिका घेतली असली तरी त्यामुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता मात्र नाकारता येत नाही. दुसरीकडे, पर्यावरणप्रेमी पीओपी मूर्तींवर सरसकट बंदी घालण्याची मागणी करीत असले तरी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्यास विरोध केला आहे. मंडळाने पहिल्यांदा २००५ मध्ये गणेशोत्सवाची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. परंतु, ती राज्यातील जलस्रोतांचे प्रदूषण रोखण्यास कुचकामी ठरली. नंतर, २००९ मध्ये त्यात काही प्रमाणात बदल करून पुन्हा दुसऱ्यांदा ती तयार केली. नंतर, हरित लवादाच्या आदेशाने एप्रिल २०१४ मध्ये अभ्यासांती तयार केलेली नवी मार्गदर्शिका खरोखरच क्र ांतिकारी आहे. यातील सूचनांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पालन केल्यास विसर्जनाच्या वेळेस होणाऱ्या जलप्रदूषणावर निश्चितपणे मात करता येणार आहे. पीओपीच्यामूर्ती व रासायनिक रंगांमुळे जलप्रदूषण होते. २०१२ मध्ये गुजरातमधील एस.के. वाघवनकर व इतरांनी मूर्तिकारांविरोधात राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागितली होती. त्यावर, लवादाने पीओपी मूर्तींमुळे जलस्रोतांवर होणारे परिणाम याच्या शास्त्रशुद्ध अभ्यासाची तसेच विसर्जनाबाबतची मार्गदर्शिका सादर करण्याचे आदेश सर्व राज्यांच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना २०१३मध्ये दिले. (प्रतिनिधी)काय आहे नवी नियमावली ? कागदाचा लगदा, माती, दगड, लाकूड यापासून बनवलेल्या गणेशमूर्तींना प्रोत्साहन. मंडळाच्या मूर्ती विसर्जनासाठी पाण्याची जशी सुविधा आहे, त्या प्रमाणात उंच असाव्यात. रासायनिक रंग न वापरता खाण्याच्या पदार्थात वापरला जाणारा रंग वापरावा. जिथे जलचर आहेत, जे पाणी पिण्यासाठी वापरात आहे, त्यात विसर्जनास बंदी असावी. - चांदी, सोने, इतर धातूंच्या मूर्तींना प्रोत्साहन. पोलीस, सिंचन विभाग, गणेश मंडळे, स्वयंसेवी संस्था यांच्या समित्या असाव्यात. गणपती ११ फुटांपर्यंत असावा. पेयजल स्रोतात गणेश विसर्जनावर बंदीची शिफारस. पालिकेमार्फत पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्यावर भर दिला जात असून, शाडूच्या मूर्ती वापराव्यात, यासाठी आवाहन केले आहे. तसेच विसर्जनासाठी कृत्रिम तलावांची निर्मिती केली आहे. मंडळाच्या २००९च्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी केली जात आहे. परंतु, त्यानंतरची मार्गदर्शक तत्त्वे अद्याप पालिकेला प्राप्त झालेली नाहीत. - मनीषा प्रधान, प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी - ठामपा
उत्सवासाठी सरकारची उदासीनता
By admin | Updated: September 15, 2015 02:08 IST