गोंदिया मेडिकलचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयातच शक्य

गोंदिया शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयावर आता सर्वोच्च न्यायालयातच निर्णय होणे शक्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘प्रिया गुप्ता वि. छत्तीसगड शासन’ प्रकरणात गेल्या ६ जून रोजी दिलेल्या

हायकोर्टाचा हस्तक्षेपास नकार : ‘एमसीआय’चे स्पष्टीकरण सादरनागपूर : गोंदिया शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयावर आता सर्वोच्च न्यायालयातच निर्णय होणे शक्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘प्रिया गुप्ता वि. छत्तीसगड शासन’ प्रकरणात गेल्या ६ जून रोजी दिलेल्या निर्णयामध्ये वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेच्या कार्यक्रमात फेरबदल करण्यास मनाई केली आहे. ही बाब लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गोंदिया वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्र्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार देऊन सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची सूचना केली आहे.न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व सुनील शुक्रे यांच्यासमक्ष आज, मंगळवारी सुनावणी झाली. गेल्या तारखेला याचिकाकर्त्याचे वकील जुगलकिशोर गिल्डा यांनी मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडिया (एमसीआय) गोंदिया वैद्यकीय महाविद्यालयासोबत भेदभाव करीत असल्याचा आरोप केला होता. कौन्सिल अन्य काही वैद्यकीय महाविद्यालयांचे निरीक्षण करणार असून, गोंदिया महाविद्यालयाचे निरीक्षण करण्याबाबत मात्र त्यांचा आक्षेप आहे, असे त्यांनी सांगितले होते. यानंतर न्यायालयाने ‘एमसीआय’ला स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. यावर ‘एमसीआय’ने त्यांनी केवळ जुन्या वैद्यकीय महाविद्यालयाची मान्यता कायम ठेवावी की नाही, यासंदर्भात निरीक्षण केल्याचे सांगितले. त्यात नवीन मान्यतेचा समावेश नव्हता, असेही ‘एमसीआय’ने स्पष्ट केले. राज्य शासनाने विलंबाने अर्ज केल्यामुळे ‘एमसीआय’ने गोंदिया वैद्यकीय महाविद्यालयाचे निरीक्षण केले नाही. निरीक्षणाशिवाय महाविद्यालयाला मान्यता मिळणार नाही. परिणामी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येणार नाही. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. केंद्र शासनाने गेल्या ७ फेब्रुवारी रोजी देशभरातील आठ शहरांत नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात गोंदियाचा समावेश आहे. यासाठी केंद्र शासनाने १८९ कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी २०० खाटांचे रुग्णालय व १० हेक्टर जमीन आवश्यक होती. शासनाने गोंदिया महाविद्यालयासाठी निर्धारित वेळेत अर्ज केला नाही. यामुळे कौन्सिलने अर्ज फेटाळला. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र शासनाला पत्र लिहिले. त्यावरही काहीच झाले नाही. (प्रतिनिधी)