मुंबई : शिवाजी छत्रपती टर्मिनस स्टेशनजवळ राज्य सहाकारी अपीलेट लवादाच्या जुन्या फाइल्स ठेवण्यासाठी असलेली ५,००५ चौ.मीटर जागा महाराष्ट्र राज्य ग्राहक आयोगाला हस्तांतरित करावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.२२ मे रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने राज्य सहकारी अपीलेट लवादाच्या जुन्या फाइल्स ठेवण्यात आलेली जागा ग्राहक आयोगाला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला. अद्याप ती जागा आयोगाला हस्तांतरित करण्यात आलेली नसल्याने न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाने तत्काळ ही जागा आयोगाच्या कामकाजासाठी हस्तांतरित करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. मुंबई ग्राहक पंचायत या एनजीओने ग्राहक आयोग आणि जिल्हा ग्रहक मंचच्या दुरावस्थेबद्दल उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे.आयोग आणि मंचच्या अध्यक्षपदांची रिक्त पदे, सदस्यांची कमतरता, तुटपुंजे वेतन, कामाकाजासाठी अपुरी जागा इत्यादीबाबत याचिकेमध्ये तक्रार करण्यात आली आहे. राज्यातील ४० ग्राहक मंचांपैकी १९ मंच कार्यान्वयित नसल्याचेही याचिकेमध्ये म्हटले आहे. २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयाने आयोग आणि मंचसाठी आवश्यक सुविधा आणि अध्यक्ष व सदस्यांची पदे भरण्यासाठी सप्टेंबर २०१५ पर्यंत अंतिम मुदत दिली होती. सरकारने ३० अध्यक्षांची नियुक्ती केली आहे. अद्याप १० रिक्त पदे भरणे बाकी आहे. (प्रतिनिधी) पुढील सुनावणी १२ आॅक्टोबरलामुंबई ग्राहक पंचायत या एनजीओने ग्राहक आयोग आणि जिल्हा ग्राहक मंचच्या दुरावस्थेबद्दल उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने वरील निर्देश राज्य सरकारला देत याचिकेवरील पुढील सुनावणी १२ आॅक्टोबर रोजी ठेवली आहे.
ग्राहक आयोगाला जागा द्या
By admin | Updated: October 4, 2015 04:01 IST