नागपूर : नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठात कार्यरत वकिलांच्या खोल्यांमध्ये एअर कंडिशनर (एसी) उपलब्ध करून देणे अशक्य होत असल्यास मुंबईतील मुख्य पीठात कार्यरत वकिलांच्या खोल्यांमधील एसी काढून घ्यावे लागतील, अशी समज उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य शासनाला दिली.राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराचा विचार करून नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठात वकिलांना एसी उपलब्ध करून देण्यावर चार आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले.हायकोर्ट बार असोसिएशनने (नागपूर) यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व प्रसन्न वराळे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने शासनाच्या प्रतिज्ञापत्राचे अवलोकन केल्यानंतर विस्तृत आदेश दिला. राज्यघटनेत प्रत्येकाला समानतेचा अधिकार देण्यात आला आहे. वकिलांना एसी उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयात मोडते. यासंदर्भात शासनाला निर्देश देणे न्यायालयाच्या मर्यादेपलीकडे आहे. परंतु, शासनास भेदभाव करण्याची परवानगी नाही. समानतेच्या अधिकाराचे पालन करणे आवश्यक आहे, असे हायकोर्टाने सांगितले.नागपूर व औरंगाबादमधील वकिलांनी वीजबिल भरावे, असे शासनाला वाटत असल्यास मुंबईतील वकिलांनाही वीजबिल द्यायला लावणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे. (प्रतिनिधी)
‘...तर मुंबईतील वकिलांचे एसी काढा’
By admin | Updated: October 27, 2015 02:18 IST