मुंबई : राज्यातील आरटीओंमध्ये अडीचशे मीटर टेस्ट ट्रॅक उपलब्ध करण्याकरिता सहा महिन्यांत जागा उपलब्ध करण्याचे दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याकरिता उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली. त्यामुळे राज्य सरकारचा वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, सहा आठवड्यांनंतर राज्य सरकार आदेशाची पूर्ती करू शकले नाही, तर फिटनेस प्रमाणपत्र देणे बंद करण्याचा इशाराही उच्च न्यायालयाने दिला.राज्यातील आरटीओंमध्ये दीडशेऐवजी अडीचशे मीटर टेस्ट ट्रॅक उपलब्ध करण्यासाठी सहा महिन्यांत जागा उपलब्ध करा. तसे न केल्यास वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र देणे बंद करा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने १८ फेब्रुवारी रोजी दिला होता, परंतु राज्य सरकार या आदेशाची अंमलबजावणी न करू शकल्याने, २४ आॅगस्ट रोजी राज्य सरकारने राज्यातील सर्व आरटीओंना वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र न देण्याचा आदेश दिला. मात्र, यामुळे राज्यातील २३ लाख वाहने बंद पडल्याने सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी १८ महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाकडे केली.उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची विनंती मान्य करत, राज्य सरकारला आदेशाचे पालन करण्यासाठी १२ महिन्यांची मुदत दिली. मात्र, राज्य सरकारला एकदा सवलत दिल्यास सरकार आदेशाकडे दुर्लक्ष करण्याची शक्यता आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जमीन संपादित करण्यासाठी सरकार काय पावले उचलत आहे, हे जाणून घेण्यासाठी याचिकेवरील सुनावणी सहा आठवड्यांनी ठेवली. टेस्ट ट्रॅकसाठी जमीन उपलब्ध करण्यासाठी राज्य सरकारने ठोस पावली उचलली नसल्याचे आम्हाला आढळले, तर आम्ही मुदतवाढ देणार नाही, असे खंडपीठाने राज्य सरकारला स्पष्ट बजावले. उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १८ आॅक्टोबर रोजी ठेवली आहे.फिटनेस प्रमाणपत्र आणि ब्रेक टेस्ट करताना मोटार वाहन कायद्याचे पालन केले जात नाही. भ्रष्टाचार करून ही प्रमाणपत्रे दिली जातात. त्यामुळे राज्य सरकारला कायद्याचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका पुण्याचे समाजसेवक श्रीकांत कर्वे यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे.आॅटो रिक्षामेन्स संघटनेला न्यायालयाने घेतले फैलावरफिटनेस प्रमाणपत्र देणे बंद करण्यात आल्याने शेकडो रिक्षा बंद झाल्या. त्यामुळे आॅटो रिक्षामेन्स संघटनेने उच्च न्यायालयात मध्यस्थी याचिका दाखल केली. दीडशे मीटर टेस्ट ट्रॅकवरच वाहनांची चाचणी घ्यावी, अशी विनंती संघटनेने याचिकेत केली आहे. त्यांच्या या मागणीवर उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. ‘तुम्ही (संघटना) आरटीओच्या वतीने याचिका केली आहे, असे वाटते. इतके दिवस कायद्याचे उल्लंघन करून फिटनेस प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे आणि त्यात तुम्ही आनंदी आहात. कर्वेऐवजी तुम्हीच ही अनियमितता उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यायला हवी होती. सरकारला कायद्याचे पालन करायला सांगा, असे तुम्ही स्वत:हून सांगायला पाहिजे. तर तुम्हीच सरकारला पाठिंबा देता?’ अशा शब्दांत संघटनेची खरडपट्टी काढत, उच्च न्यायालयाने त्यांची मध्यस्थी याचिका फेटाळली.
फिटनेस प्रमाणपत्राचा मार्ग मोकळा
By admin | Updated: September 2, 2016 02:05 IST