मुक्त वसाहत योजनेला कोलदांडा

भटक्यांची भटकंती सुरूच ; पाच वर्षात एकही घरकुल नाही.

सिध्दार्थ आराख / बुलडाणा : राज्यातील भटक्या विमुक्त घटकांसाठी राज्य शासनाने २0११ मध्ये यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना सुरू केली. दरवर्षी या योजनेवर अर्थसंकल्पात तरतूदही केली जाते; मात्र, मागील पाच वर्षात भटक्यांसाठी एकही घरकुल बांधल्या गेले नाही. उदासीन प्रशासन आणि सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे एका चांगल्या योजनेला कोलदांडा घालण्यात आला असून राज्यात भटक्यांची भटकंती सुरूच आहे. राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या नावाने भटक्या विमुक्त घटकांसाठी सरकारने २0११ मध्ये यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना सुरू केली होती. दरवर्षी अर्थसंकल्पामध्ये योजनेसाठी आर्थीक तरतूदही केल्या जात होती. सतत सहा महिने स्थलांतर करणारे भटके कुटुंब हे या योजनेचे लाभार्थी आहेत. जे भटके कुटुंब तांड्या-पाड्यामध्ये पाल टाकून राहतात, त्यांच्यासाठी गावातच वसाहत स्थापन करून प्रत्येक कुटुंबाला २६९ चौरस फुटाचे घर बांधून देणे व उर्वरित जागेवर लाभार्थी कुटुंबांना विविध शासकीय योजनांद्वारे स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे; मात्र मागील पाच वर्षात राज्यातील केवळ यवतमाळ आणि लातुर या दोनच जिल्ह्यात या योजनेची घरे बांधण्यात आल्याची माहीती आहे. इतर जिल्ह्यात एकही घरकुल झाले नसून या योजनेवरील पैसा शासनाने दुसरीकडे वळविण्यात आला आहे. अशी आहे मुक्त वसाहत योजना राज्यातील ३३ जिल्ह्यांमध्ये विमुक्त भटक्यांची लोकसंख्या असलेली प्रत्येकी तीन गावांची निवड करून प्रत्येक गावातील २0 कुटुंबांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. विशेष म्हणजे या योजनेसाठी २0११-१२ या आर्थिक वर्षात २0 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. अडीच एकर जमिनीवर बनविण्यात येणार्‍या वसाहतीमध्ये २0 घरकुलाचा समावेश होता. यात पाणीपुरवठा, वीज, रस्ते आदी मूलभूत सेवा देण्यात येणार होत्या. तसेच रोजगाराच्या संधी, कम्युनिटी हॉल व पुनर्वसनाच्या योजना राबविण्यात येणार होत्या. दरवर्षी राज्यात भटक्यांसाठी ९९ वसाहती तयार कराव्यात असे निर्देश शासनाचे होते.तथापि एकही वसाहत तयार झाली नाही.