मयूर तांबडे,
पनवेल- केंद्र शासनाने स्वच्छ भारत अभियान सुरू करून स्वच्छ व सुंदर देश बनविण्याची संकल्पना पुढे आणली आहे. मात्र पनवेल तालुक्यातील १४ ग्रामपंचायत सदस्यांकडे शौचालय नसल्यामुळे या संकल्पनेला हरताळ फासला जात आहे. तालुक्यातील आपटा, न्हावे, साई, करंजाडे, केळवणे या ग्रामपंचायतीच्या १४ सदस्यांकडे शौचालय नाही. त्यामुळे हे सदस्य उघड्यावरच शौचास जात असल्याचे समजते. यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाकडून संबंधित सदस्यांवर कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याने त्यांचे सदस्यत्व कायम आहे. तालुक्यातील ९२ ग्रामपंचायतींपैकी २३ गावांचा समावेश पनवेल महापालिकेत झाला आहे, तर उर्वरित ६९ ग्रामपंचायत राहिल्या आहेत. या ग्रामपंचायतीमध्ये सद्यस्थितीत ६९० सदस्य आहेत. यातील ६७६ सदस्यांकडे शौचालये आहेत तर १४ सदस्यांकडे शौचालये नाहीत. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार राज्यातील सर्व ग्रामपंचायत सदस्य व पदाधिकाऱ्यांकडे शौचालय असणे बंधनकारक केले आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीपूर्वी संभाव्य उमेदवारांनी झपाट्याने शौचालय बांधकाम केले. मात्र ग्रामपंचायत सदस्यांमध्ये शौचालय बांधकामाबाबत उदासीनता दिसून येत आहे. शौचालय नसलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द होण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. मात्र अशी कारवाई पनवेल तालुक्यात अद्याप करण्यात आली नाही.जिल्हा परिषद प्रशासनाने निर्मलग्राम योजनेंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सर्व जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य व ग्रामपंचायत सदस्यांना शौचालय बांधण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्या आवाहनाला जिल्ह्यात संथगतीने का होईना प्रतिसाद मिळाला. मात्र अद्याप पनवेल तालुक्यातील १४ सदस्य शौचालयापासून दूर आहेत. संपूर्ण राज्यात निर्मल भारत अभियानाअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाकडे शौचालय असणे आवश्यक असून, त्याचा वापरही करणे बंधनकारक आहे. मात्र नागरिकांसह अनेक ग्रामपंचायतींच्या पदाधिकाऱ्यांकडे शौचालय नसल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे बहुतांश जण उघड्यावर शौचास जात आहेत. केंद्र व राज्य शासनामार्फत शौचालय बांधकामासाठी अनुदानसुद्धा दिले जाते, तरीही उघड्यावर शौचालयास जाणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. ज्या ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांकडे शौचालय नाही अशांवर सदस्यत्व अपात्रतेची कारवाई करण्याची शासनाने तरतूद केली आहे. ग्रामपंचायत पदाधिकारी म्हणून निवडून आलेल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांकडे शौचालय असणे आवश्यक आहे. याशिवाय ज्या सदस्यांकडे शौचालय आहे; मात्र ते वापरत नाही अशा दोन्ही बाबी सिद्ध झाल्यास ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांवर अपात्रतेची कारवाईहोऊ शकते. असे असतानाही पनवेलमध्ये ग्रामपंचायतीतील १४ सदस्यांकडे शौचालये नाहीत. यावरून तालुक्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील लोकप्रतिनिधी स्वच्छतेच्या बाबतीत किती गंभीर आहेत, हे दिसून येते. >हे सदस्य सार्वजनिक शौचालयाचा वापर करत आहेत त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करता येणार नाही. निवडणुकीच्या वेळी त्यांनी बाँड पेपरवर शौचालयाचा वापर करतो, असे लिहून दिलेले आहे. - धोंडू तेटगुरे, गटविकास अधिकारी, पनवेल पंचायत समितीसंपूर्ण राज्यात निर्मल भारत अभियानाअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाकडे शौचालय असणे आवश्यक असून, त्याचा वापरही करणे बंधनकारक आहे. मात्र नागरिकांसह अनेक ग्रामपंचायतींच्या पदाधिकाऱ्यांकडे शौचालय नाही.