जादा एफएसआयसाठी बनावट कागदपत्रे

वडाळा, दादर आणि वरळी येथील एका विकासकाने, एसआरएकडे रहिवाशांचे बनावट कागदपत्र सादर करून शासनाची फसवणूक केली आहे.

मुंबई: प्रकल्पाला मंजुरी मिळावी, यासाठी वडाळा, दादर आणि वरळी येथील एका विकासकाने, एसआरएकडे रहिवाशांचे बनावट कागदपत्र सादर करून शासनाची फसवणूक केली आहे. एसआरए अधिकाऱ्यांनीदेखील या कागदपत्रांची पडताळणी न करताच, या प्रकल्पांना मंजुरी दिल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. एखाद्या परिसरात विकासकाला एसआरएअंतर्गत प्रकल्प राबविण्यासाठी जागेवरील ७० टक्के अधिकृत झोपडीधारकांची परवानगी असावी लागते. त्यासाठी झोपडीधारकांचे अधिकृत पुरावे एसआरएमध्ये सादर करून, झोपडपट्टीधारकांची पात्रता सुनिश्चित करण्यात येते. मात्र, वडाळा, लोअर परळ आणि वरळी येथील विकासकाने अनेक बनावट कागदपत्रे एसआरएकडे सादर केली आहेत. यामध्ये बृहन्मुंबई महानगर पालिकेच्या विद्युतपुरवठा कार्यालयाचे बनावट पत्र, बनावट विद्युतजोडणीचा अहवाल अशा कागदपत्रांचा समावेश आहे, शिवाय वीजमीटर जोडणीच्या दिनांकामध्ये फेरफार करून झोपडीधारकांची पात्रता सुनिश्चित करण्यात आली आहे. वडाळा येथील कमला रामननगर परिसरातील गणेशसाई गृहनिर्माण संस्था, वरळीतील गांधीनगर येथील परेल लोकसेवा सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि तक्षशीला गृहनिर्माण सहकारी संस्था, तसेच दादर नायगांव येथील मातोश्री सदन गृहनिर्माण संस्था या तिन्ही प्रकाल्पांमध्ये एकच विकासक आहे. या विकासकाने झोपडीधारकांची पात्रता सुनिश्चित करण्यासाठी शासन निर्णयांची पूर्णपणे पायमल्ली केली आहे. एसआरएला सादर करण्यात आलेले दस्तावेज व प्रतिज्ञापत्रे यांची सत्यपडताळणी न करता, पात्रतेसाठी ग्राह्य धरण्यात आले आहेत. त्यामुळे एसआरएमधील संबंधित अधिकाऱ्यांची कार्यालयीन चौकशी करावी व त्यांच्या कालखंडात करण्यात आलेल्या सर्व झोपडीधारकांच्या पात्रतेचीदेखील कसून चौकशी करण्यात यावी. संबंधितांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते व लोकायुक्तांकडून संपत्तीची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आरटीआय कार्यकर्ते संतोष पांडे यांनी केली आहे. अशा पद्धतीने शासनाची फसवणूक करून शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूलदेखील बुडत आहे. या भ्रष्टाचारात एसआरए अधिकारी आणि पालिका अधिकाऱ्यांचा मोठा वाटा असल्याने, त्यांचीदेखील लोकायुक्तांमार्फत चौकशी करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीदेखील आरटीआय कार्यकर्ते संतोष पांडे यांनी केली आहे. याबाबत निर्मलनगर पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रारदेखील त्यांनी दिली होती. तथापि, पोलिसांनी यावर अद्याप काहीही कारवाई केलेली नाही. या प्रकरणी एसआरएतील अधिकाऱ्यांशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांच्याकडून काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही. (प्रतिनिधी) >प्रकल्पांना मंजुरीया प्रकल्पांमध्ये विकासकाने बनावट कागदपत्रे सादर करून प्रकल्पांना मंजुरी घेण्यात आली. या प्रकारची बनावट कागदपत्रे सादर करून मिळविण्यात आलेल्या प्रकल्पांमधून जादा एफएसआय मिळविण्याचा प्रयत्न केला आहे.