शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"हो, एकनाथ शिंदेंसह CM फडणवीसांना भेटलो आणि आता निर्णय झालाय"; सरनाईकांनी सांगितलं नाराजी प्रकरणी काय घडलं?
2
बारामतीतच भानामती...! अजितदादांच्या घराजवळ नारळ, लिंबू उतारा पूजा; निवडणुकीच्या तोंडावर...
3
चार लग्न, खात्यातून ८ कोटींचा व्यवहार, डॉक्टर अन् पोलिसांनाही अडकवलं; कानपुरची 'लुटारू वधू' अशी सापडली
4
कसले अधिकारच नाहीत तर मंत्रिमंडळ बैठकीला जायचे कशाला? शिवसेनेचे मंत्र्यांनी एकनाथ शिंदेंनाच विचारलेले...
5
अल-फलाहचे डॉक्टर ते 'जैश'चे ब्लास्ट इंजिनिअर! दिल्ली स्फोट प्रकरणातील 'डॉक्टर मॉड्यूल'चा पर्दाफाश
6
दिल्ली ब्लास्टमधील 'मॅडम सर्जन'ची 'अमीरी' तर बघा, कॅश खरेदी केली होती मारुतीची ही 'SUV'! 'मॅडम X' आणि 'मॅडम Z' कोण?
7
DSP Chitra Kumari : कोचिंगसाठी नव्हते पैसे; वडिलांनी शिक्षणासाठी जमीन विकली, लेक २० व्या वर्षी DSP झाली
8
इराणने भारतीयांसाठी व्हिसा-मुक्त प्रवेश केला बंद, २२ नोव्हेंबरपासून नियम बदलतील
9
‘ऑपरेशन लोटस’... सुरुवात तुम्हीच केली...; एकनाथ शिंदेंसमोरच मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेच्या मंत्र्यांना झापले, यादीच वाचली...
10
चुकीला माफी नाही! आउट झाल्यावर स्टंपवर बॅट मारली; बाबर आझमवर ICC ने केली कारवाई
11
नफावसुलीचा तडाखा! गुंतवणूकदारांचे २.४७ लाख कोटी रुपये पाण्यात; 'हे' ५ शेअर्स सर्वाधिक कोसळले
12
Aryavir Sehwag: वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीरने गोलंदाजांची केली धुलाई, दोन्ही डावात धमाका
13
Astro Tips: राजेशाही आयुष्य जगायचंय? २०२६ सुरु होण्याआधी करा 'हा' प्रभावी उपाय!
14
घटस्फोटित पत्नीचा मानसिक छळ, माजी पती संतप्त, दिली मेट्रो स्टेशन उडवण्याची धमकी, त्यानंतर...   
15
लाडक्या बहिणींसाठी खुशखबर; e-KYC साठी मुदतवाढ, जाणून घ्या नवीन तारीख...
16
पत्नीने कर्ज फेडलं नाही म्हणून बँकेने पतीची पेन्शन कापली; आता ५ लाख नुकसान भरपाई द्यावी लागणार
17
का बुडतंय क्रिप्टो मार्केट? Bitcoin ९०००० डॉलर्सच्या खाली; ७ महिन्यांच्या नीचांकी स्तरावर
18
भारतात ई-पासपोर्ट डिलिव्हरीस सुरुवात! जून २०२५ पर्यंत पूर्ण बदलणार, जुन्या पासपोर्टधारकांचे काय...
19
‘स्वबळावर लढण्याच्या कार्यकर्त्यांच्या भावनांचा आदर करा; सर्वांनीच सबुरीने घ्या’, हर्षवर्धन सपकाळ यांचा सल्ला
20
Hot Chocolate Recipe: वजन वाढण्याची चिंता सोडा! 'गिल्ट-फ्री' राहून पौष्टिक हॉट चॉकलेटचा घरीच आस्वाद घ्या 
Daily Top 2Weekly Top 5

उत्सव काळात नियम पाळा वा परिणाम भोगा

By admin | Updated: July 14, 2017 05:57 IST

ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे पालन करा, अन्यथा होणाऱ्या परिणामांची जाणीव तुम्हाला आहेच, असा थेट इशारा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सरकार व राजकीय नेत्यांना दिला.

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : उत्सवांच्या काळात ध्वनिप्रदूषणाचे नियम शिथिल करण्याबाबत मुख्यमंत्री व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आयोजकांना दिलेल्या आश्वासनांच्या पार्श्वभूमीवर ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे पालन करा, अन्यथा होणाऱ्या परिणामांची जाणीव तुम्हाला आहेच, असा थेट इशारा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सरकार व राजकीय नेत्यांना दिला. दहीहंडी व गणेशोत्सव काही दिवसांवर येऊन ठेपले असल्याने आयोजकांनी मुख्यमंत्र्यांना व शिवसेना पक्षप्रमुखांना ध्वनिप्रदूषणाचे नियम शिथिल करण्यासाठी साकडे घातले आहे. त्यावर दोन्ही नेत्यांनी नियम शिथिल करण्याचे आश्वासन आयोजकांना दिले आहे. ही बाब ‘आवाज फाउंडेशन’च्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. तसेच मुख्यमंत्री व राजकीय नेत्यांचे ट्विटही न्यायालयाला दाखवले.‘उच्च न्यायालयाने (दहीहंडी व ध्वनिप्रदूषणाबाबत) दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरवले आहे, याची आठवण आम्ही सरकार व राजकीय नेत्यांना करून देत आहोत. त्यामुळे उत्सवांच्या काळात ध्वनिप्रदूषणाचे नियम पाळावेच लागतील अन्यथा परिणाम काय होतील, याची जाणीव तुम्हाला आहेच,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकार व राजकीय नेत्यांना इशारा दिला.मोठमोठ्याने हॉर्न वाजवल्याने आरोग्यावर होणारे परिणाम व नियमांबाबत टॅक्सी चालकांसाठी कार्यशाळा आयोजित करण्यास न्यायालयाने सांगितले. ‘निरी’ ध्वनिप्रदूषणाच्या पातळीच्या मोजमापासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. त्याशिवाय बांधकामे करताना ध्वनिप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने आवश्यकता भासल्यास अधिसूचना काढावी, असेही न्यायालयाने म्हटले. उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १२ आॅगस्ट रोजी ठेवली आहे.>तक्रारींसाठी व्यवस्था कराउत्सवांच्या काळात सर्रासपणे नियम धाब्यावर बसवत मोठमोठ्याने डीजे वाजवण्यात येतात. याला आळा घालण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्यातील महापालिकांना तक्रार निवारण कक्ष नेमण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच नागरिकांना तक्रारी करता याव्यात यासाठी व्हॉट्सअ‍ॅप नंबर, टोल फ्री नंबर, अ‍ॅप इत्यादी सुविधा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करा व त्याला प्रसिद्धी द्या, असे निर्देशही न्यायालयाने महापालिकांना दिले.